दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनमा मात्रै जडान भयो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अति सुस्त देखिएको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्न ठेक्का गरेको छ वर्ष नाघ्दा अहिलेसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनले मात्रै जडान गरेको पाइएको छ ।

सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ३५ हजार सवारीसाधनले मात्रै नम्बर प्लेट जडान गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विभागले अहिले नागरिकलाई नम्बर प्लेट जडानका लागि अनुरोध मात्रै गरिरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरिदत्त पनेरुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभाग कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले सेवाग्राहीलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिरहेको छ ।” कानुन बनेपछि मान्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएकाले इम्बोस्ड सबैले जोड्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो ।

विभागले कानुन कार्यान्वयनका लागि नम्बर प्लेट जडान गराउन कार्यालयलाई अनुरोध गरिरहेको छ । नम्बर प्लेटको उत्पादन विभागले गर्ने र कार्यालयले त्यसलाई जडान गर्दै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयले आफूलाई सजिलो हुने गरी नयाँ सवारीसाधन, नवीकरण वा नामसारी के गर्ने भन्ने योजना बनाएर लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“एकै पटक भीड नहोस् र व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर अहिलेका लागि मिलाइएको हो । पछि सबैमा गर्नुपर्छ ।”

अहिले विभागले कानुनका बिषयमा नागरिकलाई बुझाउने र जडानलाई अनुरोध गरिरहेको र अहिलेसम्म जरिवाना गर्ने गरी कानुन नबनेको उहाँले बताउनुभयो । थप भएको अवधि आगामी वर्ष मङ्सिरसम्म रहेको विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने बिषय कार्यालयले योजना र कार्यतालिका अनुसार गर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । त्यो अवधिसम्म जडान सकाउन गति बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “कसरी गति बढाउन सकिन्छ भनी विभागमा पनि कुराकानी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लक्षित सङ्ख्या र अवधि सबैलाई जानकारी भए पनि गति बढाउन गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”

उहाँले अहिलेकै अवस्थामा नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामा बनाउने कुरामा छलफल नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान लामो समयसम्म कानुनी अवरोधका कारण वितरण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । कानुनी अडचन समाधान भएपनि कहिले भाषागत विवाद त कहिले कोभिडका कारण बितरण कार्यले गति लिन सकेको छैन । गत वर्ष जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा दायर मुद्दामा दुई वर्ष अघि अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा अङ्ग्रेजी भाषामै प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेपनि भाषागत बिवाद अझै कायम रहेको छ । अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने ब्यख्या गरेको छ ।

विगत पाँच वर्षमा सङ्घीय संसद् र संसदीय समितिमा नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग सांसदहरुले पटक–पटक राखेका थिए ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भेटेर नम्बर प्लेटमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग नगर्न सुझाएका थिए ।

विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पाेरेसन) सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानगर्न सम्झौता गरेको थियो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट खरिदलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आवद्ध गराउन र सवारीसाधनलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रम सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख भए अनुरुप सञ्चालनमा छ ।

नम्बर प्लेट छपाइलाई प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ । ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनलाई १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यका बाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण हुने छ ।

विभागले भने कम्पनीसँगको छलफलका आधारमा नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट छाप्दा समय र लगानीको समस्या बताउँदै आएको छ । अहिलेको सम्झौता संशोधन भएमा प्लेटको आकार बढाउनुपर्दा त्यसको बजेट पनि बढ्न जाने विभागको तर्क रहेको छ ।-रासस