खुला साँढे जस्ता भारतीय ट्रक : जरिवाना तिर्दै नेपालभर पुग्दै

नेपाली ट्रक व्यवसायीहरूको समस्या बारे सरकार जानकार हुँहुँदै पनि समस्या समाधानमा नलाग्दा करोडौ लगानीको यो पेशा व्यवसाय संकटमा परेको छ ।

सरकारको एक निर्णयले नै समस्या समाधान हुने भए पनि ट्रक यातायात व्यवसायीको मागमा सरकार गम्भीर नबन्दा समस्या आएको हो । आन्दोलन भएपछि नीतिगत तहले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा पहल नगर्दा व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा छन् । नेपाली ट्रकहरू पार्किङ मै रहिरहने भारतीय ट्रकहरू निर्बाध देशभर चल्न थालेपछि सयौं नेपाली ट्रक व्यवसायी बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समेत ऋण गर्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले २९ असार ०७९ मा समायोजनसहित लागु गरेको भाडादर कार्यान्वयनमा कडाइ नगरेको, ओभरलोड गाडीलाई सीमा विन्दुमा भारमिलान र भारतीय ट्रकलाई नेपालले प्रोत्साहन गरेकोले नेपाली ट्रक यातायात व्यवसयाी मारमा पर्दै गएका छन् ।

१८ भदौ ०७८ मा भएको मालबाहक सवारीसाधानको भारवहन नियमनसम्बन्धी बैठकमा मालबाहक सवारीसाधनको भारबहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका ०७४ बमोजिम भन्सार विन्दुमा भन्सार जाँचपास भै निस्कने मालबाहक सवारीसाधनहरू निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम सन्चालन गर्ने, भारबाहन क्षमताभन्दा बढी क्षमतामा ढुवानी गरेका सवारी साधानहरूको उद्गमस्थलमै तौल पुलमा भारबाहन क्षमता तौल गरी बढी पाइएमा पल्टी गरी ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने र भन्सार विन्दुबाट जाँचपास भै निस्केका सवारीसाधनको नजिकको तौल पुलमा तौल गरी बढी भारवाहन गरी ढुवानी गरेको पाइएमा सम्बन्धित ढुवानीकर्ताले सामानको पल्टी गरी नेपाली ढुवानीका साधनमा ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने भन्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

निर्णय कार्यान्यनका लागि हामी पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी र लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघसँगको सहकार्यमा १ साउनदेखि बेलहिया बाइपासमा पार्किङ बनाए पनि प्रहरी र प्रशासनले कार्यान्वयन गराउनुको साटो ओभरलोडलाई निरन्तरता दिएको लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु खरेलले बताए ।

नेपालमा ३० टनभन्दा बढी क्षमताको कुनै पनि गाडी चलाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छैन तर भन्सार विन्दुबाट नै ओभरटन भारवहन गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको छ । लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सुनिल विष्टका अनुसार देश आर्थिक संकटमा हुँदा पनि व्यवसायीहरू बैंकको मनपरि ब्याज तिर्न बाध्य छन् । तेल बढेको बढै छ, नवीकरण र कर समयामा नतिरे जरिवाना, ब्याज बढाउदै गएको छ । सरकार नै नभएको अनुभूति भएको भएको व्यवासायीहरूको अरोप छ ।

उनी भन्छन्, ‘भारतीय एउटा गाडीले तीन वटा गाडीको जति भार बोक्दा समेत प्रहरीले जरिवाना काटेर छोड्ने गरेको छ । ओभरलोडले सडक, पुल र पूर्वाधार ध्वस्त बनाउनुका साथै नेपाली ट्रक व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्थामा हँुदा समेत राज्यबाट सहयोग भएको छैन ।’

उनका अनुसार हामी भारतीय गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनाँै । न्युन लागतमा भारतीय गाडीले नेपालभर निर्वाध रूपमा ओभरलोड ढुवानी गर्दा यातायात व्यवसायी बेरोजगार हुनु पर्ने अवस्था छ । ‘पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत वास्ता नगरेपछि आन्दोलनमा पनि गयाँै । तर, सम्झौता हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन ।’ उपाध्यक्ष विष्टले भने ।

सस्तोमा सेवा दिए पनि उपभोक्ताले यसको फाइदा नपाएर दलाललाई कमाउने बाटो भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भाडा समायोजन कार्यान्वयनका लागि अवाज उठाउदै आएका छन् । सरकारले रोक्न खोजे र इच्छाशक्ति भए भन्सार विन्दुमा रोक्न सकिन्छ । भन्सारले राजश्व मात्रै संकलन गरेर देशको पूर्वाधारमा क्षति गरिरहेको छ ।’ पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले भने ।

जरिवानाको भरमा देशभरि नै निर्वाध चल्न पाएका ट्रकलाई सीमा विन्दु मै भारमिलान गर्नु पर्छ । सरकारले भारतीय ओभरलोड गाडीहरू ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो तर निजी क्षेत्र लाग्दा पनि प्रशासनबाट असहयोग हुँदै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनले भने ‘हाम्रो अवस्था दयनीय भएको छ । साताभरी गाडी थन्काउनु परेको छ, लाखौ मूल्य लगानी गरेर राज्यलाई राजश्व बुझाउनुबाहेक विकल्प छैन ।’

भारतले प्रतिबन्धित गरेका २० वर्ष पुराना गाडीले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेर नेपाल प्रवेश गर्दा नेपाली यातायात व्यवसायी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर मर्कामा परेका छन् भने सरकारले तोकिएको भाडादर नपाउँदा पेशा नै संकटमा परेको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन र आर्थिक ऐनले ओभरलोडबारे केही नभनेको कारण रोक्न नमिलेको बताउँदै आएको छ । भन्सार निकासी र पैठारीको राजश्वसँग सम्बन्धित छ, ओभरलोडको विषय भन्सारभन्दा पनि प्रहरी प्रशासनको रहेको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव केसीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को १०७ अनुसार ५ सयदेखि १५ सयसम्म जरिवाना काट्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए । अहिले दुई हजार सम्मको अख्तियारी आएकोले सोअनुसार जरिवाना काटेर पठाउने गरेका छाैँ । २०७१ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भन्सार विन्दुमै भारमिलान गरी पठाउने निर्णय भएको थियो । भारमिलान गर्न नसकिने गाडीहरूको सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिई तोकिएको शुल्क जरिवानाबापत तिरेर पठाउने व्यवस्था रहेको केसीले बताए । -रासस