सूचना आयोगको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सिद्धलेक गाउँपालिका, पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न

धादिङ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले सूचना आयोगको आदेशलाई अबज्ञा गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०८१ जेठ १६ गते सार्वजनिक निकायहरुलाई हुलाक, इमेल वा अन्य माध्यमबाट आउने सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउन अनिवार्य आदेश दिएको भए पनि सिद्धलेक गाउँपालिकाले उक्त निर्देशनको अबज्ञा गरेको हो ।

आयोगले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि अन्य सरकारी कार्यालयसम्म सबैलाई नागरिकले जुनसुकै माध्यमबाट निवेदन पेश गर्दा दर्ता मिति र नम्बर सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।

तर सिद्धलेक गाउँपालिकाले इमेलमार्फत आएका निवेदनलाई दर्ता गर्न नमानेको र इमेल ‘सेवा सुविधा लिनका लागि नभई सूचना मात्र पठाउनका लागि हो’ भन्ने अडान लिएको देखिएको छ।

सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा विरुद्ध केही पत्रकारले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रमाण मागेपछि विवाद चुलिएको हो।

अध्यक्ष खतिवडाले पत्रकार केशव अधिकारी, सीताराम अधिकारी र अनिल नेपालीमाथि व्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङ गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गरे पनि सो आरोप प्रमाणित गर्न नसकेपछि विवाद सतहमा आएको हो।

उजुरीका बिषयमा पत्रकार केशव अधिकारीले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रमाण उपलव्ध गराउन निवेदन दिएपछि अध्यक्ष खतिवडाले प्रमाण पेश गर्न नसकि अधिकारीलाई वेवारिसे पत्र पठाई घट्नालाई अन्यत्र मोड्ने कोशिस गरेका हुन् ।

उजुरी पत्रमा लगाईएको आरोपहरुको सार्वजनिक रुपमा पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण,अडियो, भिडियो उपलव्ध गराईपाउँ भनि अध्यक्ष खतिवडालाई भदौ १३ र २० गते दुई वटा पत्र गाउँपालिकाको आधिकारिक इमेलमा पठाई सूचनाको हक वमोजिम पत्रकार अधिकारीले जवाफ माग गरेका थिए ।

पत्रकार केशव अधिकारीले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रमाण उपलव्ध गराउन निवेदन दिएपछि गाउँपालिकाले मेलमा पठाएको पत्र

दरवन्दी सहितको शिक्षक सरुवा हुँदा सिद्धलेक ७ को जाल्पादेवी आविमा अंग्रेजी बिषयको पढाई रोकिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै विद्यालयमा ताला लगाएको समाचार अनलाइन मिडियामा प्रकाशित गरेको भन्दै अध्यक्ष खतिवडाले पत्रकारद्धय केशव अधिकारी र अनिल नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल,समाजवादी प्रेस संगठनको जिल्ला शाखा र महासंघको वागमती प्रदेश समिति र केन्द्रिय समितिले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएपछि अध्यक्ष खतिवडाले आफ्नो गल्ती लुकाउन हुंदै नभएको तथ्यहिन आरोप लगाई केशव अधिकारी, सीताराम अधिकारी र अनिल नेपाली बिरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

उजुरी दर्ता गरे लगत्तै अध्यक्ष खतिवडाले सो बिषयमा केही मिडियालाई दर्ता भएको उजुरी पत्र पठाई पत्रकारत्रयको चरित्रहत्या हुने समाचार समेत लेख्न लगाएका थिए ।

काउन्सिलमा छानविनका लागि परेको उजुरी के कसरी मिडियामा पुगेको हो भन्ने बिषयमा पत्रकार केशव अधिकारीले प्रेस काउन्सिल संग सूचनाको हक प्रयोग गरि दिएको निवेदनमा प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारीले यस्तो काम अहिले सम्म प्रेस काउन्सिलले नगरेको र गर्न नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

काउन्सिलमा छानविनका लागि परेको उजुरी के कसरी मिडियामा पुगेको हो भन्ने बिषयमा पत्रकार केशव अधिकारीले प्रेस काउन्सिल संग सूचनाको हक प्रयोग गरि दिएको निवेदनमा प्रेस काउन्सिलको जवाफ यस्तो थियो…..

पत्रकार केशव अधिकारीले प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेखित भएको आरोपहरुको आधार प्रमाण माग गर्दै निवेदन पठाएपछि खतिवडाको निर्देशनमा गाउँपालिकाका कर्मचारीले निवेदकको इमेलमा वेवारिसे पत्र पठाएको समेत खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०८१ जेठ १६ मा सिद्धलेक गाउँपालिका सहित देशभरका कार्यालयलाई पठाएको आदेशमा आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि आवेदन चाहे हुलाक, इमेल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त भए पनि त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको अनिवार्य दायित्व हो।

तर सिद्धलेक गाउँपालिकाले इमेलमार्फत पठाएको पत्रमा भने इमेल केवल सूचना प्राप्त गर्नका लागि हो, सेवाग्राहीको काम गर्नका लागि होइन भनी उल्लेख गरेको छ।

सूचनाको हकका अभियानकर्मी रुक्शना कपालीले सूचना आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि आयोगले २०८१ जेठ १६ मा देशभरका सरकारी कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

आयोगले भनेको छ कि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा पठाइने कागजातहरूको दर्ता मिति तथा दर्ता नम्बर सुनिश्चित गर्नु नागरिकको हक हो।

यसले निवेदकलाई आफ्नो निवेदनमा भएको कारवाहीबारे जानकारी लिन, आवश्यक प्रमाण पाउन र कानुनी प्रक्रियामा उपयोग गर्न सहज बनाउँछ।

आयोगले निर्देश गरेको छ कि सार्वजनिक निकायहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी स्वचालित प्रणालीमार्फत निवेदन दर्ता गर्ने र स्वतः दर्ता नम्बर सिर्जना गरी आवेदकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।

सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले भने आयोगकै आदेशको पालना नगर्नु गाउँपालिकाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनप्रति बेवास्ता गरेको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

आयोगले नागरिकको निवेदन चाहे हुलाक, इमेल वा अन्य कुनै माध्यमबाट आए पनि अनिवार्य रुपमा दर्ता गरी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ।