प्रभावकारी बिद्यालय भर्ना अभियानमा बिद्यालय प्रशासनको भूमिका  

दामोदर अर्याल
कार्यकारी निर्देशक,
प्रयास नेपाल धादिङ

१. भूमिका
विद्यालय भर्ना अभियान नेपालको शिक्षामा सबै बालबालिकाको बिद्यालय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न गरिने महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो अभियान हरेक बर्ष संचालन गर्ने गरिन्छ तर पनि बिद्यालय उमेरका बालबालिकाहरु बिद्यालय बाहिर नै रहेको पाईन्छ ।

बालबालिकाहरु बिद्यालय बाहिर नहुनको लागि स्थानीय सरकार, बिद्यालय प्रशासन र अभिभावकहरुको समन्वय र सहकार्यको प्राय अनिवार्य छ तर अहिले त्यो अवस्था हुनुपर्ने जति भएको पाईदैन ।

शैक्षिक सत्र २०८२ को बिद्यालय भर्ना अभियान बैशाख २ गतेबाट शूरु हुँदैछ । नेपालको संविधानले भाग ३ धारा ३९ मा पहिचान सहितको नामाकरण ,बालबलिकाहरुको शिक्षा स्वास्थ्य पालनपोषण उचित स्याहार खेलकूद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिता लगायत बिषय बाल अधिकारका मौलिक हक समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी संबिधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउन हक हुनेछ।

दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ धारा ११ प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित, यदि कुनै व्यक्तिले कुनै बालबालिकालाई विद्यालय नपठाई घरमै राख्छ, श्रममा लगाउँछ वा विवाह गराउँछ भने कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न ‘एक बालक, एक विद्यालय’ नीति अपनाइएको, गुणस्तरीय, समावेशी, बालमैत्री शिक्षामा जोड दिएको छ ।

अनिवार्य निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ४ मा शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने जसमा प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले चार बर्ष पुरा भई तेह्र बर्ष उमेर पुरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था दफा ६ मा उल्लेख छ ।

बालबालिका भर्ना गराउनु पर्ने आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने बिद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्ने दफा ७ उल्लेख छ ।

आधारभूत शिक्षा पुरा नगरी बालबालिकालाई छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुबिधा प्राप्त गर्न बञ्चित गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था उपदफा ५ मा गरिएको छ । तर व्यवहारमा अझै पनि कैयौं बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

त्यसैले समुदाय केन्द्रित अभियान मार्फत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनु र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ ।

२. बिद्यालयहरुले भर्ना अभियानमा यसो गर्ने अभ्यास गरेका छौ कि ? 

विद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया फारम तयारी भरायौँ ? के के विवरण सङ्कलन गयौँ ? अभिभावकहरुलाई बोलाउँदा विद्यालय आउनु होला भन्यौ ? केही शर्त राख्यौ ? सम्पर्क नम्बर लिएका छौँ ? सिकाइका विषयमा, परीक्षाका विषयमा जानकारी दियौँ ? विद्यालयका बार्षिक योजना सुनायौँ ? विद्यालयका गतिविधिको जानकारी दियौँ ? बालबालिकाहरुलाई नमस्कार गर्यौ ? चिनजान गरयौं ? साथीहरुको बारेमा भन्यौ ? बिद्यालयको संस्कार संचालन विधिहरुको बारेमा जानकारी गरायौँ ?

३. भर्ना अभियानको लागि बिद्यालयहरुले के के तयारी गर्ने त ?

–  समुदायस्तरको स्थिति विश्लेषण : घरधुरी सर्वेक्षण, बिद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कन, बालक्लब र अभिभावकसँग छलफल गरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने ।

–  विद्यालय र स्थानीय सरकार समन्वय : विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिका/नगरपालिकाको शिक्षा शाखासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

–  कार्ययोजना बनाउने : लक्षित समूह (गरिब, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, श्रमिक बालबालिका) पहिचान,भर्ना मिति, स्रोत साधन, प्रचार कार्यक्रम, जिम्मेवारी बाँडफाँट

–  भर्ना अभियानको समिक्षा र भर्ना भएका बालबालिकाहरुको निरन्तरताको लागि बिद्यालयको योजना बनाउने

–  नयाँ अभिावकहरुको लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम तय गर्ने ।

–  हरेक महिना कक्षागत अभिभावक (बिशेस गरि आमा अभिभावक) भेला तथा कक्षा शिक्षकसँग बालबालिकाको सिकाईका बारेमा अन्तरक्रिया, अभिभभावक सत्र संचालन योजना गर्ने ।

४.बिद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारीताको लागि गर्न सकिने केही अभ्यासहरु 

–  शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय भवन र कक्षाकोठा पनि एक हो । विद्यालयका भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी, फर्निचर लगायतका भौतिक वस्तुहरू बाल तथा अपाङ्ग अनुकूल हुनुपर्दछ । इमेल, इन्टरनेट, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, विद्युतीय हाजिरी तथा सिसी क्यामेरा सहितको कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । अबको विद्यालय भनेको प्रमाणपत्र मात्र दिने विद्यालय नभई व्यावहारिक सीप र शिक्षा दिने विद्यालयको रूपमा विकास गरेर लैजानु पर्दछ । यसले बालबालिकाहरुको नियमितता र टिकाउन मद्दत गर्दछ ।

–  कुन कुन टोलबाट कति बालबालिका हाम्रो बिद्यालयमा आउछन,त्यो टोलमा कति जना अभिभावक रहनु भएको छ भन्ने सुचना सहितको विद्यालयको सामुदायिक नक्सा बनिएको  छ र यसलाई अद्यावधिक गरि लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसबाट बिद्यालय आउने बालकालिकाहरुको नियमतिता र सिकाईमा समस्याको बारेमा जानकारी लिन दिन सहयोगी हुनेछ ।

–  अभिभावक र बालबालिकालाई विद्यालयको खानेपानी, शौचालय, कक्षा कोठा,साथीहरु, शिक्षक, विद्यालयको आचारसंहिता आदि सबै कुराको जानकारी दिने ,जुन कुरा बालबालिका र अभिभावक बिचमा छलफलमा सहजता हुनेछ।

–  त्रैमासिक नतिजा विश्लेषण गरि कमजोर सिकाई भएका बालबालिकाहरुको लागि परि अतिरिक्त कक्षा संचालन र यस कार्यमा अभिभावकसँग प्रभावकरी छलफल गर्ने जसले गर्दा कक्षा शिक्षक र अभिभावकको बिचमा बालबालिकाहरुको शैक्षिक प्रगतिको बारेमा ग्याप रहँदैन र सुधारको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

–  अभिभावकहरूलाई आफना बालबालिकाहरूको प्रगतिबारे जानकारी लिन प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ र बालबालिकाहरूमा कुनै व्यक्तिगत समस्या भए सम्बन्धित अभिभावकसँग सम्पर्क गरी सामुहिक रूपमा समस्याको समाधान गर्न प्रयत्न गर्नु गराउनु पर्दछ।

५.बिद्यालय भर्ना अभियान कसरी सञ्चालन गर्ने  ? 

–बिद्यालय सेवा क्षेत्रको आधारमा टोलटोलमा कक्षा शिक्षक सहित घरदैलो, माइकिङ, बालबालिकाद्वारा सन्देशमूलक नाटक,र्याली, भित्ते लेखन, विद्यालय जान पाउनु मेरो अधिकार हो’ जस्ता नाराहरू प्रयोग, बिद्यालयमा स्वागत छ भन्ने नारा सहितको प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई निमन्त्रण कार्य सहित बिद्यालय भर्ना हुन अनुरोध गर्ने ।

–  अभियानमा वडाका जनप्रतिनिधीहरु,वडा शिक्षा समिति,टोल सुधार समिति, आमा समूह, महिला समूह, बालक्लब, युवा क्लबमार्फत संञ्चालन गर्ने । बिशेष भर्ना दिवस घोषणा भर्ना मेला र कक्षागत अभिभावक भेला स्वागत कार्यक्रम संचालन गरी बिद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर २०८२ को बारेमा जानकारी गराउने ।

– नयाँ भर्ना हुने बालबालिकालाई स्वागत सहित भर्ना गर्ने ,भर्नासँगै बालबालिकाहरुलाई बिद्यालयको कक्षा शिक्षकले बालबालिकाहरुको बस्ने कोठा, खानेपानी, शौचालय, खेदकुद सामाग्री, साथीहरु, बिद्यालयमा हुनै महत्वपुर्ण बालमैत्री क्रियाकलापहरुको बारेमा जानकारी गराउने जसले गर्दा बालबालिकाहरुलाई बिद्यालय प्रति सकारात्मक धारणा जागृत होस् ।

–  विद्यालयका प्राण विद्यार्थी नै हुन् । बिद्यार्थी अभिभावकहरुको साथमा हुने भएकाले बिद्यालय भर्ना अभिभायनमा समुदाय तथा अभिभावक तह सम्म पुग्ने गरी संचालन गर्नु पर्दछ । बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको नयाँ घर बनाउने जस्तो हो तेसैले उपयुक्त समयमा बालबालिकाको बारेमा सोचौ र लगानी गरौँ । अभिभावकको पुर्ण सहभागीतामा नै विद्यार्थी अनुशासित, परिश्रमी, लगनशील र बिद्यालयमा नियमित गराउन सकिए उनीहरूको भविष्य उज्यालो हुन्छ । उनीहरूलाई अनुशासित, परिश्रमी, लगनशील बनाउने कसरी भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सजिलो छैन ।

–  बिद्यालयमा झिकाउने, बालमैत्री बिद्यालय र शिक्षण बिधी प्रयोग गरी टिकाउने र समयानुकुल संस्कारयुक्त, परियोजना कार्य तथा व्यवहारिक शिक्षा समेत गरी बदलिदो बजारको माग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न बिद्यालय परिवारको ईच्छा शक्ति, सामूहिक कार्य र अभिभावक सम्लग्नताले नै बालबालिकाहरुको उज्वल भबिष्य निर्माण गर्न र काम र उद्यमशीलता प्रति आस्था र सम्मान गर्ने ,जिज्ञासु र अध्ययनशील विद्यार्थी उत्पादन गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

६.निष्कर्ष :

समुदाय केन्द्रित विद्यालय भर्ना अभियानले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमा लागु गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विद्यालय, अभिभावक, समुदाय, स्थानीय सरकार र बालबालिका स्वयंको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ ।

यस्तो अभियानले शिक्षा पहुँचको सट्टा शिक्षामा समावेशीता, गुणस्तर र निरन्तरता पनि सुनिश्चित गर्छ । शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।

लेखक अर्याल लामो समय देखि बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियासिल हुनुहुन्छ।