संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून

मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्ने संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलनै सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको छ । हाल देशका सङ्घीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा ३३४ र सात प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या भने जम्मा तीन मात्रै छ । जुन ज्यादै न्यून भएको नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)बाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कालुराम राई हुनुहुन्छ भने राष्ट्रियसभामा प्रकाश पन्त हुनुहुन्छ । साथै प्रदेशसभामा बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । घिमिरे पनि समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचित हुनुभएको हो ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने विषयम राजनीतिक दल कठोर देखिए भने आरक्षणमा सूचीमा खस–आर्य, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छैन”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

निर्वाचको समयमा दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवसर नदिएको दाहालले आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरुको उदासिनता र गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा समान सहभागिताका लागि नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यको पदावधि र धारा एक सय ७६ मा प्रदेशसभा गठनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताबारे उल्लेख गरिएको छ ।