धादिङमा बाढीपछि यस्तो छ अवस्था : सडक मर्मत हुँदै, राहत सामग्री आइपुग्यो

धादिङ । त्रिशूली नदीमा भाद्र १० गते आएको आकस्मिक बाढीपछि धादिङमा अवरुद्ध सडक सञ्चालन तथा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुसार भाद्र १२ गते साँझ ६ बजेसम्म सडकमा जम्मा भएको लेदो तथा अन्य अवरोध हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

चीनको तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भोटेकोशी नदीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने सूचना प्राप्त भएपछि त्रिशूली नदी आसपासमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सञ्चारमाध्यममार्फत अनुरोध गरिएको थियो । यद्यपि, त्रिशूली नदीमा उल्लेख्य मात्रामा बाढीको बहाव नदेखिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनका लागि समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम भइरहेको छ । परेवाटार–मासटार पुग्ने सडकको सुधार तथा मर्मतको काम गरिएको र थप मर्मत गरेपछि शुक्रबारबाट सडक सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, धादिङबेँसी–आरुघाट सडकलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने पहल भइरहेको छ । उक्त सडकबाट हाल साना तथा मध्यम आकारका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

धादिङबेँसीबाट ज्वालामुखी गाउँपालिका हुँदै साँधभञ्ज्याङ–बुझेटघाट–बेनिघाट जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनका लागि ज्वालामुखी गाउँपालिका तथा गोरखा जिल्लासँग समेत समन्वय गरिएको छ । उक्त सडकमा पनि साना तथा मझौला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ ।

यसैबीच, त्रिशूली नदी आसपासमा फेला परेका शवको व्यवस्थापन तथा पहिचानको काम पनि भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हालसम्म महिला–पुरुष गरी १२, बालक १, लिङ्ग पहिचान हुन नसकेका ३ जना तथा शरीरका विभिन्न अंग १५ वटा फेला परेका छन् ।

फेला परेका शव तथा शरीरका अंगमध्ये ६ वटा शव त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल काठमाडौं र १८ वटा शव तथा १३ वटा अंग पोखरा पठाइएको प्रशासनको विवरणमा उल्लेख छ । बाँकी शव तथा अंग गजुरीमा राखिएको जनाइएको छ ।

बाढी प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहत सामग्रीसमेत जुटाइएको छ । अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा १५० घरपरिवारका लागि आवश्यक राहत सामग्री बैरेनी प्रहरी चौकीमा आइपुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

बाढीपछि अवरुद्ध सडक तथा यातायात सञ्चालन, शव व्यवस्थापन, राहत वितरण र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रशासनले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय जारी राखेको छ ।