डरलाग्दो बन्दै अनलाइन लैंगिक हिंसा, ९१ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मी नै पीडित

नेपाली राजनीतिमा अनलाइन लैंगिक हिंसाको अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ । अनलाइनमार्फत हुने हिंसाबाट नेपालमा ९१ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मी पीडित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत पर्पल फाउन्डेसनले बुधबार एक कार्यक्रमबीच राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका १४ जिल्लामा राजनीतिमा सक्रिय महिलामाथि गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा यस्तो डरलाग्दो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

अध्ययनका क्रममा सर्वेक्षण विधिमार्फत ४९२ जना र गहन अन्तर्वार्तामार्फत ७२ जना राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरूमाथि अध्ययन गरिएको फाउन्डेसनले जनएको छ । अनुसन्धानमा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट १० जना र २१ जना पुरुषलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । महिला र महिलाभित्र पनि सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका महिलामाथि थप अनलाइन हिंसा भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

रिपोर्टअनुसार ६६ प्रतिशत महिलाले राजनीतिक जीवनमा कुनै न कुनै खालका हिंसा भोगिरहेको उल्लेख गरेका छन् । ६१ प्रतिशत महिलाले आफ्नै पार्टीका सदस्य र सहकर्मीबाट हिंसा बेहोरेको बताएका छन् । यसभित्र ७३ प्रतिशतले उचित सम्मान नपाएको बताएका छन् । ५२ प्रतिशत महिलाले गालीगलौज भोग्नुपरेको बताएका छन् । ४३ प्रतिशत दुष्प्रचारको सिकार हुँदा १४ प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार वा बलात्कारको धम्की झेल्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

महिला राजनीतिज्ञहरूमाथि सबैभन्दा धेरै फेसबुकमार्फत हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । फेसबुकमा कुनै विषयमाथि विचार राख्दा वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा महिला नेतृहरू निशानामा पर्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरूमाथि अत्यन्तै आपत्तिजनक गालीगलौजदेखि ज्यान मार्ने वा बलात्कार गर्नेसम्मका धम्की आउने गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । यस्तै पछिल्लो समय ट्वीटर र टिकटकमा समेत लैंगिक हिंसा आकाशिएको छ ।

निर्वाचनको समयमा महिला राजनीतिकर्मीमाथि अत्याधिक साइबर हमला हुने गरेको पाइएको छ ।  मिथ्या, भ्रामक समाचार, घृणाजन्य अभिव्यक्तिद्वारा महिला उम्मेदवारमाथि प्रहार गर्ने गरेको पाइएको छ । विपक्षी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनका क्रममा अत्याधिक साइबर हमला हुने गरेकोसमेत अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै सञ्चारमाध्ययमहरूबाट समेत पीडित रहेको उनीहरूले बताएका छन् । महिला उम्मेदवार वा नेतृमाथि आधारहीन समाचारहरू आउने, त्यस्ता समाचारहरूको तथ्य जाँच नगरी सम्प्रेषण गरिने, महिला तथा लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकलाई अपमानित गर्ने कार्टुन र शब्दहरू प्रयोग गरिने र महिला नेतृहरुलाई समाचारको प्राथमिकतामा नराखिने कुरासमेत रिपोर्टमा पाइएको छ ।

अनुसन्धानमा सहभागीहरूमध्ये २४ प्रतिशतले मात्र अनलाइन हिंसाविरुद्ध उजुरी गरेको बताएका छन् । अध्ययनमा सहभागी अधिकांशमा साइबर कानुनबारे सुनेको भए पनि विस्तृत ज्ञान नभएको पाइएको छ । जटिल, झन्झटिलो र केन्द्रित प्रणाली रहेको, अनलाइनमा हुने हिंसालाई सम्बन्धित निकायले सामान्य रूपमा लिने गरेको, उजुरी गरे पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको र कानुनी प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू संवेदनशील नहुँदा जटिलता सिर्जना भएको अध्ययनले देखाउँछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक रूपले पछि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर राजनीतिमा महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता र पहुँच सन्तोषजनक छैन । राजनीतिमा लैंगिक हिंसाको विषय बेलाबखत सतहमा आउने गरेको छ । यद्यपि नेपालका ९१ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मीहरूले अनलाइन हिंसा भोग्नु परिरहेको अवस्थाले यसतर्फ सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन् ।