गंगाजमुनामा गाउँपालिका स्तरीय बालक्लव संजाल गठन,अध्यक्षमा अनिल गुरुङ

फुलखर्क,१२ असार।
धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय बालक्लब संजाल गठन गरिएको छ।

सोमबार फुलखर्कस्थित गाउँपालिकाको सभाहलमा भएको बाल भेलाले गाउँपालिकाको महालक्ष्मी माविका छात्र अनिल बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय गाउँपालिका स्तरीय बालक्लब संञ्जाल गठन गरिएको छ।

गठन भएको बाल क्लब संजालमा ७ जना पदाधिकारी र १४ जना सदस्य रहेका छन्। साथै भेलाले बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट गरिनुपर्ने १५ वटा बुँदामा प्राथमिकता तय समेत गरेको छ। बालभेलाले पारित गरेको १५ बुँदे प्राथमिकता सहितको ध्यानाकर्षण पत्र गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर लामालाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत स्थानीय सरकारले बालअधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्दा बालक्लव र बालबालिकाको सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख भए बमोजिम बाल भेला गरिएको महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख उषा लामिछानेले बताउनु भयो ।

कार्यक्रका प्रमुख अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर लामाले वडा र गाउँपालिकामा रहेका कानुनले तोकिएको ठाउँमा बालबालिकाको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गरिने बताउनुभयो ।

यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामेश्वर सिंखडाले बालबालिका एक ठाउँमा जम्मा भई उनीहरूको समस्या, आवश्यकता र चाहनाहरूका बारेमा विचार राख्ने अवसर भेलाले सृजना गरेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा वडा नं ६ का अध्यक्ष रमेश ढकालले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुनेगरी कार्य गर्ने अवसर सृजना गर्ने भएकोले पनि गाउँपालिकाले बाल भेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो।

बालभेलामा गाउँपालिकाको बिभिन्न बिषयगत शाखा प्रमुखहरु, वडाध्यक्षहरु रमेश ढकाल,रविन अधिकारी ,कुमार बहादुर अधिकारी लगायत विभिन्न बिद्यालयका बालक्लबका सहयोगी शिक्षकहरु र विद्यालय, वडा स्तरीय बालक्लब हुँदै गाउँपालिका स्तरिय प्रतिनिधिका रुपमा छनौट भई आएका बालबालिकाहरुको सहभगीता रहेको थियो।

बालभेला तथा बालक्लब गठन कार्यक्रमको सहजिकरण प्रयास नेपाल धादिङका कार्यकारी निर्देशक तथा बाल अधिकार अभियन्ता दामोदर अर्यालले गर्नुभएको फुलखर्कबाट रोशन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

नेपालले बालबालिकाको सहभागीताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा आत्मसात् गरेको छ ।सरकारले अनुमोदन गरेको बालअधिकार महासन्धिका धाराहरू र सिद्धान्तले पनि बालबालिकाको सहभागीतालाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, किशोर किशोरी सम्बन्धी कार्ययोजना लगायतका विविध दस्तावेजहरूले समेत बालबालिका सम्बन्धी कुनैपनि योजना, छलफल तथा निर्णय गर्दा अनिवार्य बालबालिकाको विचारको सुनुवाई हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।