शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा निजी विद्यालयका सञ्चालकको आपत्तिः२८ गतेदेखी विद्यालय बन्द गर्ने

धादिङ,२४ श्रावण।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

बुधबार धादिङबेशीमा प्याब्सन,नेशनल प्याब्सन, र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधानहरु खारेजीको माग राखेका छन् ।

कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र मास्ने अभिप्रायले विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउदै बिभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

निजी विद्यालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नपर्ने मागसहित विद्यालय बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमासो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन,प्रावधानहरुने तयार नगरी हठात रुपमा पाँच बर्ष भित्रमा दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित अलोकतान्त्रिक,अव्यव्यहारिक र अन्यायपुर्ण भएको,समग्र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रावधानको व्यवस्था नगरिएको लगाएतका बिभिन्न बाध्यात्मक प्रावधानहरुमा विमत्ति रहेको प्याब्सन धादिङका अध्यक्ष विनोदमान श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।

अहिले विधेयकमा भएका केही बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको भावना विपरीत, अव्यावहारिक र दुराशययुक्त रहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको नेसनल प्याब्सन धादिङका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत आज बुधबार धादिङका प्याब्सन,नेशनल प्याब्सन, र हिसानले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई र नीलकण्ठ नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

भोली बिहीवार मस्यौदा विरोध प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने र साउन २९ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका गाडी सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।

शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउंदै आएपनि बेवास्ता गरेको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको आरोप छ । सरोकारवालाहरुसँंग छलफल नै नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नु दुःखद भएको उनीहरुको भनाई छ ।