जातीय विभेद अन्त्य भएपनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो

धादिङ,०७ चैत ।
आज ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस,दिवसको अवसरमा धादिङमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।

दलित उत्थान तथा पैरवी मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, दलित शशत्तिकरण संघ र दलित सेवा संघको संयुक्त आयोजनामा धादिङबेशीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

‘अन्तराष्ट्रिय जातिय छुवाछुत र भेदभाव बिरुद्ध प्रतिरोध गरौँ,संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गरौँ’ भन्ने मुल नाराका साथ जातिय विभेद उन्मुलन सम्बन्धि र दलितहरुको अहिलेको अवस्था विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी जिल्ला समन्वय समिति धादिङका उपप्रमुख कुलमान विकले सार्वजनिक स्थल मठमन्दिर लगाएतका स्थलमा दलित भएकै कारण अपमानित हुनुपर्ने विडम्बना यथावत रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधान २०७२ मा कुनैपनि सार्वजनिक या निजि स्थान र क्षेत्रमा जातजातिकै नाममा विभेद, छुवाछूत व्यवहार गर्न नपाइने र गरेमा कानुनी कारवाही हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भएपनि नेपालबाट जातिय छुवाछूतको अन्त्य भएको घोषणा भएपनी हालसम्म कार्यान्वयन भने हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

त्यस्तै, सहायक प्रजिअ रामहरी शर्माले सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा कुनैपनि जातिय विभेद नहुने बताउनुभयो । साथै उहाँले यदि काँही कतै त्यस्तो विभेद भएको पाएमा तत्काल प्रशासनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरुले कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारकि रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको एक दशक पूरा भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

दलित उत्थान तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राम नेपालीको अध्यक्ष्यतामा भएको कार्यक्रममा जिसस उपप्रमुख विकको प्रमुख आतिथ्य तथा सहायक प्रजिअ शर्मा,धादिङका प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बिभिन्न राजनितिक दलका प्रमुख एवम प्रतिनिधी,बिभिन्न संघसस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधी, दलित अभियन्ता, सञ्चारकर्मी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।

संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो ।

दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ । दलित र बहिष्करणमा परेका समुदायको हकअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी आयोगजस्ता छुट्टै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायको स्थापना भए पनि वास्तविक पीडितले अझै न्याय पाउन नसकिरहेका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।