प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ निकायविरुद्ध बागमती सरकारद्वारा रिट दायर

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दावी गर्दै संघीय संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ।