धादिङमा मानव अधिकारको अवस्था र वर्ष पुस्तकको पुर्व समिक्षा, ११ महिनामा ४५ उल्लंघनका घटना

धादिङ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा धादिङमा मानव अधिकारको अवस्था र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को पुर्व समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने मुल नाराका साथ ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नीलकण्ठ नगरपालिका, लैङ्गकिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको मुल आयोजक समिति, इन्सेक, सहयात्री समाज, नेपाल मानवअधिकार संगठनको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो।

कार्यक्रममा ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४’ का लागि सन् २०२३ को जनवरीदेखि हालसम्म (२०७९ पुस १७ गतेदेखि हालसम्म) को मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीको अवस्था विश्लेषण गरि पूर्व समीक्षा गरिएको हो।

कार्यक्रममा मानव अधिकारको सवालमा स्थानीय सरकारले समेत संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने, पीडितमैत्री अनुसन्धान र न्यायका लागि काम गर्न आग्रह गरेका थिए।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा समेटिने विषयवस्तुका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो।

यसवर्ष कथित बोक्सी आरोप १ जना , बहुविवाह १ जना, बलात्कार ८ जना, बलात्कार प्रयास ६ जना, महिला बेचविखन २ जना, बालबालिका बेचबिखन १ जना, शारीरिक सजाय १ जना, बालबालिका बलात्कार १८ जना, यौन दुर्ववहार ६ जना,राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिका प्रयोग १ घटना गरी ११ महिनाको अवधीमा ४५ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख भएको जानकारी गराउनुभएको थियो।

जवरजस्ती करणीको घटना बढेपनि मानव अधिकारका घटना घटेका छन् । धादिङमा यस वर्ष ६९ जना पीडित भएकोमा अन्य पक्षबाट ६७ जना र राज्य पक्षबाट दुई जना गिरफ्तारका घटनामा पीडित भएकोले पीडित पक्षका लागि संरक्षण, न्यायका लागि कार्यक्रम गर्न सरोकारवालाहरुसंग ईन्सेक प्रतिनिधि अधिकारीले माग गर्नुभयो।

आम नागरिकले चाहेजस्तो न्याय निरुपर्णको अवस्था नभएको गुनासो । न्याय किनबेचसम्म भएको हुन सक्ने आसङ्का दलित अधिकारकर्मी श्याम मगरातीले व्यक्त गर्नुभयो।अपाङ्गता, दलित, महिला जस्ता पीडितले न्याय पाउन सकेको छैन।

सरकारले दिने छुट समेत नपाएको र सवारी साधनमा समेत छुट नपाएको अपांगता अधिकारमा कृयाशिल दुर्गाप्रसाद थपलियाले गुनासो गर्नुभयो ।विगतका समयमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा उठाइएका सवालहरु कुन चरणमा पुगे, सरकार मानवअधिकार आयोगले कसरी सम्बोधन गरे भन्नेबारे नेपाल पत्रकार महासंघकका अध्यक्ष राजाराम शर्माले प्रश्न गर्नुभयो। पीडित गाउँमा छ्न् , न्यूनीकरण र सवालका कुरा शहरी क्षेत्रमा हुन्छन्।

जवसम्म गाउँमा कार्यक्रम हुन्न तवसम्म न्यूनीकरण गर्न कठिन छ । समस्या भएको ठाउँबाटै समाधान खोज्ने अधिकारकर्मी भगवती पौडेलले आग्रह गर्नुभयो ।अपराध नियन्त्रण गरि सभ्य समाज निर्माण गर्न नेपाल प्रहरी तल्लीन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जैसवारले बताउनु भयो ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भएका छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउन र पिडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता लगायतको विषय जटिल रहेपनि पछिल्लो समय नागरिकले सेवा पाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमनाथ पराजुलीको भनाई छ।

अपाङ्गता भएकालाई सहज सेवा उपलब्धता गराएका छौं । जसरी होस्, नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा कन्जुस्याइँ गरेका छैनौ । अन्य कार्यालयसङ्ग समन्वय गरेर पनि मानव अधिकार हनन् भएका घटनामा न्याय दिलाउन सहयोग गरेका छौं । मानव अधिकारको पहरेदार पत्रकार र अदालत हो । मुद्दाको प्रकृति हेरेर समयसिमा भित्रै न्याय निरुपण भैरहेको जिल्ला अदालतका माधव भण्डारीले बताउनुभयो । मानव अधिकार दिलाउने अन्तिम ढोका भनेकै अदालत हो।

निवेदन परेका केसहरुको सुनुवाइ भएकै छन् । सरोकारवाला सबै निकायसङ्ग समन्वय गरेर समयसिमाभित्रै समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको भण्डारीको भनाइ छ। संविधानमा मानव अधिकारका कुराहरु मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । मानव अधिकारका घटना र न्याय निरुपण शैली पनि समय अनुकुलसङ्गै परिवर्तन भएको छ।

मानव अधिकारका सवाल स्थानिय सरकारले विशेष रुपमा हेरिरहेको निलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले बताउनुभयो । पालिकाले गर्ने न्याय सम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक न्यायको पक्षमा नगरपालिका निरन्तर रुपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सबैले सहकार्य गर्न सके मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउने विश्वकर्माको विश्वास छ।

प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कुलमान विश्वकर्माले जन्मेदेखी मरुन्जेल्सम्मका अधिकार प्रत्याभूत गर्न सबै लाग्नु पर्ने बताउनुभयो। संविधानको पालना गर्न सके मात्रै पनि मानव अधिकार सुनिश्चित हुने उहाँको भनाई छ।

नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङका अध्यक्ष एवम कार्यक्रमका सभापति कृष्णराज अधिकारीले जन्मन पाउनुपनि अधिकार हो । दिवसमा मात्र नभइ ३६५ दिन नै मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न लागिरहनु पर्ने राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।