सिद्धलेकमा अनुदानमा वितरण गरिएको सुनकागतीको बिरुवामा फरक जातको फल फलेपछी….

धादिङ- सिद्धलेक गाउँपालिकामा कृषि अनुदान कार्यक्रमसँग सम्बन्धित एउटा विषय अहिले चर्चामा आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाले तीन लाख रुपैयाँ बजेटबाट ६ हजार ६ सय ६६ वटा ‘सुनकागती’का बिरुवा खरिद गरी विभिन्न वडाका किसानलाई वितरण गरेको थियो।

फलफूल उत्पादन बढाउने र किसानलाई व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वितरण गरिएको बिरुवामा तीन वर्षपछि किसानले अपेक्षा गरेको सुनकागती होइन बिमिरोजस्तो देखिने फल लाग्न थालेपछि किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

किसानहरूको भनाइअनुसार उनीहरूले गाउँपालिकामाथि विश्वास गरेर तीन वर्षसम्म बिरुवाको मलजल, गोडमेल, सिँचाइ, काँटछाँट र संरक्षण गरे। तर उत्पादन दिने बेला आफूहरूले अपेक्षा गरेको जातको सट्टा फरक जातको फल लागेपछि तीन वर्षको श्रम, समय र लगानी खेर गएको उनीहरूको गुनासो छ।

सिद्धलेक गाउँपालिका-६ का किसान रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो बारीमा ५० वटा बिरुवा रोपेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाको सिफारिसमा बिरुवा लगाएको र भविष्यमा राम्रो आम्दानी हुने आशा राखेको भए पनि अहिले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ।

अर्का किसान गंगासागर नेपालले पनि स्थानीय सरकारमाथि विश्वास गरेर बिरुवा रोप्दा फरक जातको बिरुवा वितरण भएकाले श्रम, समय र भावी आम्दानीमा ठूलो असर परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अनुदान कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा किसान नै मारमा परेका छन्।

स्थानीयहरूले बिरुवा खरिददेखि वितरण र गुणस्तर परीक्षणसम्मका प्रक्रियामा कमजोरी भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले खरिद प्रक्रिया, आपूर्तिकर्ताको भूमिका र अनुगमन प्रणालीको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

यता तत्कालीन कृषि शाखा प्रमुख कोमलप्रसाद जोशीले भने बिरुवा वितरणमा प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार जिल्ला दररेटअनुसार एउटा बिरुवाको मूल्य २ सय ३७ रुपैयाँ रहे पनि सीमित बजेटका कारण ‘एयर लेयरिङ’ प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको प्रतिविरुवा ४५ रुपैयाँका दरले बिरुवा खरिद गरिएको थियो।

जोशीका अनुसार किसानले ‘सुनकागती’ मात्र माग गरेका थिए, ‘सुनकागती–१’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेका थिएनन्। उनले भने, “हामीले ‘सुनकागती’ भनेपछि त्यो ‘सुनकागती–१’ हो कि ‘सुनकागती–२’ भन्ने छुट्याउन सकेनौँ। दुवै सुनकागतीकै जात भएकाले बिरुवाको अवस्थामा उस्तै देखिन्थे। आपूर्तिकर्ताले पनि कुन जात चाहिएको हो भनेर सोधेन र बढी व्यावसायिक उत्पादन हुने भन्दै ‘सुनकागती–२’ उपलब्ध गरायो।”

उहाँले यो नियतवश नभई किसानको माग, प्राविधिक बुझाइ र आपूर्ति प्रक्रियामा भएको समन्वय अभावका कारण भएको त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्। साथै प्रभावित किसानले नियमअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

यता किसानहरूले भने वितरण गरिएका बिरुवाको प्राविधिक परीक्षण, खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन, दोषी आपूर्तिकर्ता तथा जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही तथा आफूहरूले व्यहोरेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

किसान रामकुमार श्रेष्ठले एक महिनाअघि गाउँपालिकामा अनुसन्धान र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको दाबी गरेका छन्। तर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्यले हालसम्म यस विषयमा कुनै पनि लिखित निवेदन प्राप्त नभएको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार बिरुवा खरिद कहिले, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट भएको थियो भन्ने विषयमा आवश्यक जानकारी संकलन गरी तथ्यका आधारमा छानबिन गरिनेछ। औपचारिक रूपमा निवेदन प्राप्त भए कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

तीन वर्षपछि सार्वजनिक भएको यो घटनाले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि अनुदान कार्यक्रमको गुणस्तर, पारदर्शिता, अनुगमन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।