सुनकागतीको नाममा अर्कै फल ! किसानको गुनासोपछि विज्ञले गरे स्थलगत निरीक्षण

धादिङ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले अनुदानमा वितरण गरेको ‘सुनकागती’का बिरुवामा अपेक्षित फल नलागेपछि सुरु भएको विवादमा नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ।

किसानको गुनासोपछि राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का फलफूल विज्ञले स्थलगत निरीक्षण गर्दा वितरण गरिएका बिरुवामा सुनकागतीसँगै अन्य प्रजातिका कागतीका बिरुवासमेत मिसिएको प्रारम्भिक रूपमा पाइएको बताएका छन्।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर ६ हजार ६ सय ६६ वटा बिरुवा खरिद गरी किसानलाई निःशुल्क वितरण गरेको थियो।

व्यावसायिक फलफूल खेतीमार्फत किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वितरण गरिएका बिरुवा पाएपछि किसानले उत्साहका साथ खेती सुरु गरेका थिए।

तर, तीन वर्षसम्म मलजल, गोडमेल र संरक्षणमा समय तथा पैसा खर्च गरेका किसानले फल लाग्ने समयमा भने अपेक्षित सुनकागतीको सट्टा बिमिरोजस्तो देखिने फल पाएपछि निराश भएका छन्।

आफूहरूले लामो समय मेहनत र लगानी गरे पनि अर्कै प्रजातिको फल लागेको भन्दै किसानले गाउँपालिकासँग जवाफदेहिता र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

किसानको गुनासो सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो।

त्यसपछि राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का विज्ञलाई बोलाएर बिरुवाको अवस्था तथा फलको प्रजातिबारे स्थलगत निरीक्षण गराइएको हो।

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रकी बागवानी अधिकृत सिर्जना पौडेलका अनुसार निरीक्षणका क्रममा गाउँपालिकाबाट वितरण गरिएका बिरुवामा सुनकागती मात्र नभई अन्य कागतीका प्रजातिसमेत रहेको देखिएको छ।

उहाँका अनुसार बिरुवामा जातीय शुद्धता कायम नभएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का फलफूल विज्ञ उमेशकुमार आचार्यले पनि बिरुवा वितरणमा केही कमजोरी देखिएको बताउनुभयो।

फलफूलका बिरुवाको गुणस्तर र जातीय शुद्धता सुनिश्चित गर्न प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय बीउ बिजन ऐन तथा नियमावलीका आधारमा फलफूल बिरुवा प्रमाणीकरणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी नेशनल सिड बोर्डमा पेश गरिएको छ।

उक्त मापदण्ड पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि फलफूलका बिरुवा खरिद तथा वितरणमा देखिने यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

बकिसान भन्छन्– तीन वर्षको मेहनत खेर गयो
किसानहरूले बिरुवा खरिददेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

गलत बिरुवा वितरणका कारण आफूहरूको तीन वर्षको समय, श्रम, मलखाद र अन्य लगानी खेर गएको उनीहरूको गुनासो छ।

पीडित किसान रामकुमार श्रेष्ठले बिरुवा खरिद प्रक्रियामा संलग्न नर्सरीदेखि गाउँपालिकासम्मको भूमिकाबारे छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

किसान गंगासागर नेपालले पनि सरकारी अनुदानका कार्यक्रम किसानका लागि राहत बन्नुपर्नेमा कमिसन र लापरबाहीको माध्यम बन्न नहुने बताउनुभयो।

गाउँपालिका भन्छ– प्राविधिक गुणस्तर जाँच सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी
गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले जनप्रतिनिधिले किसानको हित र उन्नतिका लागि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएका छन्।

आफूहरूले इमानदारीपूर्वक बिरुवा वितरण गरेको दाबी गर्दै उनले बिरुवाको प्राविधिक गुणस्तर र जात पहिचान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राविधिकको भएको बताउनुभयो।

गाउँपालिकाले फलफूल उत्पादन बढाएर किसानलाई व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नै अहिले विवादमा परेको छ।

विज्ञको स्थलगत निरीक्षणबाट बिरुवामा जातीय शुद्धता कायम नभएको प्रारम्भिक तथ्य बाहिरिएपछि अब बिरुवा खरिद, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक दोषी पहिचान गर्नुपर्ने देखिएको छ।

त्यसैगरी, किसानले गरेको समय, श्रम र लगानीको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।