खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्न तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम

खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्ने/बनाउने लक्ष्यका साथ खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । किसानको खेत र बारीमा चक्लाबन्दी तोरी खेती लगाएर तेल उत्पादन गर्दै आयतीत तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

खाने तेलमा हुने निर्यात खर्चलाई न्युनीकरण गरी तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका गाउँपालिकाले एकैसाथ १२५ हेक्टर (दुई हजार पाँच सय रोपनी) जग्गामा चक्लाबन्दी तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारेको हो । खाने तेलमा गाउँपालिकाबाट अनुमानित वार्षिक साँढे तीन करोडदेखि चार करोड रकम बाहिरिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तोरी खेतीको योजना अघि सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले बताए ।

६ वडा रहेको गाउँपालिकामा तोरी खेतीका लागि १४ क्लष्टर निर्धारण गरिएको छ । बाँझिदै गएको जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने र किसानलाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने योजना सहित चक्लाबन्दी तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

तोरी पेलेर तेल निकाल्ने, पेलेर निस्किएको पिनालाई पशु दानाका रुपमा प्रयोग गर्दै पशुपालन प्रवर्द्धन गर्ने, तोरीबाट गुन्द्रुक बनाउने, महका लागि महुरी पालन गर्ने लगायतका वृहत लक्ष्य राखिएको छ । तोरीका लागि उर्वर मानिने ठाउँ (क्लष्टर)का किसानलाई मोरङ तोरी र चितवनको लोकल जातको एक हजार २६० केजी उन्नत तोरीको बीउ बाँडिएको कृषि शाखा संयोजक मुगाधन राईले बताए ।

रावाबेँसीका अधिकांश ठाउँ तेलहन बाली खेतीका लागि उर्वर मानिन्छ । कतिपय किसानले स्वतःस्फुर्त पनि तोरी खेती लगाउँदैआएको अवस्थामा गाउँपालिकाले चक्लाबन्दी तोरी खेती कार्यक्रम ल्याएको हो ।

चक्लाबन्दी तोरी खेतीका लागि रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डेको खैरेनी, चालिसे, कुखुरे र बेल्टार, रावाबेँसी गाउँपालिका–२ खार्पाको दसमुरे र जलजले, रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडाको तिर्पाबेँसीको भू–भाग, रावाबेँसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीको कटहरेबेँसी, खार्पाटार, रावाबेँसी गाउँपालिका–५ दुबेकोलको राउटार, रावाबेँसी गाउँपालिका–६ हौंचुरको हौंचुरबेँसी, गिद्धेबेँसी, टारबेँसी र भैंसेटारलाई क्लष्टर निर्धारण गरिएको छ । ‘गाउँपालिका तेलहन बाली उत्पादनको लागि उर्वरभूमि हुँदाहुँदै पनि बर्सेनि करोड रकम बराबरको खाद्य तेल आयत भइरहेको तथ्य छ,’ कृषि शाखा संयोजक राईले भने, ‘तेल आयतमा हुने खर्चलाई न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस क्षेत्रको उर्वरभूमिलाई उपयोग गरी चक्लाबन्दी तोरी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।’

तोरी खेतीका लागि निर्धारित क्लष्टरका किसानबाट ३० कात्तिकदेखि ७ मंसिरसम्मको अवधिमा निवेदन माग गरिएको थियो । तोरी खेतीका लागि ६५० किसानको निवेदन परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाको कार्यक्रममा जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन आयोजना (डीसीआरएल)ले पनि तोरीको बीउ उपलब्ध गराएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष खाने तेलमा बाहिरिने रकमको करिब ५० प्रतिशत रकम रोक्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘खाने तेलमा मात्रै गाउँपालिकाबाट वर्षमा चार करोडको हाराहारीमा रकम बाहिर जान्छ भन्ने अनुमान छ । बाहिर जाने रकमलाई यस वर्ष ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मान्छे गाउँ बसेनन् । खेतीयोग्य जग्गा वनमाराघारी भए । गाउँमा रोजगार भएन भन्ने छ । तोरी खेतीबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सोच छ । तोरी खेतीलाई तेल उत्पादन गर्नेदेखि महुरी पालनसम्म जोड्ने योजना छ ।’

गत वर्ष लामीडाँडामा राखिएको कुटानीपिसानी मिलमा मात्रै करिब १५ क्वीन्टल तोरी पेलिएको थियो । तोरी लगाएपछि महुरी पनि फस्टाउने भएकाले किसानलाई महुरी पालन र घार निर्माण तालिम लिने तयारी थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।