१८ बुँदे माग राख्दै धादिङका किसानहरु आन्दोलनमा, राजमार्गमा चक्काजाम देखी धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम घोषणा

धादिङ । १८ बुँदे माग राख्दै धादिङका किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।दूधको बाँकी रकम भुक्तानी र मिल्क होलिडेको अन्त्य गर्नुपर्ने लगाएतका माग राख्दै किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सोमबार किसानहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ धादिङ, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ धादिङले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

धादिङमा ३ करोड रुपैयाँ किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अखिल नेपाल किसान महासंघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णुहरी लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

दूध किसानहरुले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

दूधको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएकोमा विक्रिमूल्य पनि निर्धारण गर्न, पाउडर दूध उत्पादन गरी हाल कायम मिल्क होलिडे अन्त्य गर्न, दूध र दूधजन्य पदार्थको बजार व्यवस्थापन गर्न, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायहरूले नेपाली दूधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, विद्यालय खाजामा दूधको उपयोग गर्न किसानहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा माग गर्दै पशुविमा र रोगबाट मरेका पशुहरुको क्षतिपूर्ति दिन समेत सरकारसंग माग गरिएको आन्दोलनमा सहभागी अखिल नेपाल किसान महासंघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णुहरी लम्सालले बताउनुभयो ।

मुलुकमा दैनिक ३० हजार घरपरिवारले ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । दूध र दुग्धजन्य पदार्थको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ६ प्रतिशत रहेको छ ।

विगत केही समयदेखि यहाँ उत्पादित दूधमध्ये प्रतिदिन ५ देखि ६ लाख लिटर दूध बिक्री वितरण भएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतबाट अवैध रुपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भइरहेको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री भइरहेको छैन ।

लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण ६९ हजार भन्दा बढी पशुहरू मरेको र १५ लाख ३६ हजार १ सय ८० पशुहरू संक्रमित भएकोमा दूधको अभाव हुने अनुमान गरिएकोमा यति छोटो समयमा मिल्क होलिडे हुने अवस्था सिर्जना हुनुले भारतबाट अनौपचारिक रूपमा दूध आयात भइरहेकाले विदेशबाट दूधजन्य पदार्थको आयात बन्द गर्नुपर्ने किसानहरुको माग छ ।

हाल नेपालमा बिक्री गरिएको दूधको करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले स्थानीय रुपमा प्रशासनले गर्ने काम गर्ने र बाँकी नीति तथा माथिल्लो निकायबाट गर्ने काम गर्न ज्ञापनपत्र पठाउने बताउनुभयो ।

किसानहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।जसअनुसार मुख्य राजमार्गहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा चक्काजाम गर्ने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरूलाई बुझाउने, माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन माग पूरा नभएसम्म निरन्तर जारी राख्ने लगाएतका छन् ।

यस्ता छन् किसानका मागहरूः
१. दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरियोस् ।
२. नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानविन र अनुगमन गरी आयात बन्द गरियोस् ।
४. दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गरियोस्।
५. बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोकियोस्।
६. नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दुग्ध तथा दग्ुधजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरी बजारको खोजी गरियोस् ।
७. नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायहरूले नेपाली दूधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ नेपाली किसानबाट उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरियोस् ।
८.बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने दूधलाई बिद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न नेपाली कृषकबाट उत्पादित दूध खरिद गरियोस् ।
९.लम्पी स्किन रोगबाट पशुमा क्षति पुगेका किसानलाई तोकिए बमोजिमको राहत सहज र सरल बिधिबाट उपलब्ध गराईयोस् साथै पीडित किसानलाई राहत र पुर्नस्थापना गर्ने गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याईयोस् ।
१०. बीमित किसानहरूको शत प्रतिशत बीमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरियोस् ।
११. सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बीमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बीमित किसानको बीमा रकम भुक्तानी गरियोस् र अनुदान बीमा सुचारु गरियोस् ।
१२. निम्न आय भएका नागरिकलाई आधार कार्ड प्रदान गरी निःशुल्क तथा न्यून मूल्यमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ वितरण गरियोस् ।
१३. लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत दूधमा कम्तिमा रु.५ (पाँच) सबै प्रदेशमा किसानलाई अनुदान दिइयोस् साथै पशु आहार, औषधी लगायतका पशुपालनसँग सम्बन्धित वस्तुको मूल्य बृद्धि अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस् ।
१४. निर्यात गरिने दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदान व्यवस्था गरियोस् ।
१५. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशहरूसँग कुटनीतिक पहल गरी दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१६. कानुनद्वारा समग्र कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मुल्य निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१७. किसानले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा छुट गरियोस् ।
१८. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरू अविलम्व सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।

आन्दोलनका कार्यक्रम
२०८० साल फागुन १७ गते विहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मुख्य राजमार्गहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा चक्काजाम गर्ने ।
२०८० साल फागुन १६ गते दुग्ध किसानका मागहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरूलाई बुझाउने ।
२०८० साल फागुन २१ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन माग पूरा नभएसम्म निरन्तर जारी राख्ने ।