सिद्धलेकमा करार कर्मचारी हटाउने सूचना एक दिनमै गायब, कर्मचारीहरु अन्योलमा

धादिङ । सिद्धलेक गाउँपालिकाले करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता नदिने भन्दै जारी गरेको सूचना सार्वजनिक भएको केही समयमै हटाएपछि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन्।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा १६ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर रही कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्म थप गर्न नसकिने जनाइएको थियो।

सूचनामा गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीलाई साउन १ गतेपछि हाजिर गराएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार हुने तथा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि बागमती कलमसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेका थिए। तर सूचना सार्वजनिक पश्चात सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको केही समयमै गाउँपालिकाको वेबसाइटबाट सूचना हटाइएको पाइएको छ।

गाउँपालिकाका अन्य सूचना तथा सार्वजनिक जानकारीहरू उपलब्ध रहे पनि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा निरन्तरतासम्बन्धी उक्त सूचना भने हाल वेबसाइटमा देखिँदैन।

सूचना जारी र त्यसको केही समयमै हटाइएपछि गाउँपालिकामा कार्यरत करिब ६८ जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आफ्नो सेवाको अवस्थाबारे अन्योलमा परेका छन्।

सेवा निरन्तर रहने वा नरहने, कार्यालयमा नियमित हाजिर हुने वा नहुने तथा आगामी तलब-भत्ताको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नपाउँदा कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

गाउँपालिकाभित्रका केही कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार सूचना जारी गर्ने विषयमा गाउँपालिकाभित्र फरक धारणा रहेको थियो।

उनीहरूका अनुसार केही जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वको सहमतिमा सूचना सार्वजनिक गरिएको भए पनि पछि गाउँपालिका नेतृत्व तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूबीच असहमति देखिएको थियो।

विभिन्न वडा तथा शाखामा जनशक्ति अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्तापछि गाउँपालिका पुनर्विचारको अवस्थामा पुगेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, यी दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन।

यस विषयमा गाउँपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग सम्पर्क गरी प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिए पनि समाचार तयार पार्दासम्म कसैको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

स्थानीय तहमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय अहिले प्रदेशभर नै बहसको विषय बनिरहेका बेला सिद्धलेक गाउँपालिकाको यो घटनाले थप जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ।

एकातिर कानुनी व्यवस्थाको हवाला दिँदै सेवा निरन्तरता नदिने सूचना जारी गरियो भने अर्कोतर्फ त्यही सूचना केही समयमै हटाइयो।

तर सूचना हटाइनुको कारण र करार कर्मचारीहरूको सेवाबारे गाउँपालिकाको अन्तिम निर्णय के हो भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै नयाँ सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छैन।

स्पष्ट निर्णय र आधिकारिक धारणा नआउँदा गाउँपालिकामा कार्यरत दर्जनौं कर्मचारीहरू अहिले पनि ‘कार्यालय जाने कि नजाने’ भन्ने अन्योलमै रहेको बताइएको छ।

गाउँपालिकाले यस विषयमा चाँडो स्पष्टता दिन नसके कर्मचारीहरूको मात्र होइन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

असार ३२ गते गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचना

गाउँपालिकाको वेभसाईट