मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको १८ निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रका सामु जटिल चुनौती रहेकोले जनताका पक्षमा परिणाममुखी काम गन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयका अनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले खादामाला भुल्ने समय नभएको बताए ।  ‘राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ। अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन,’  उनले भने, ‘खादा-मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन,  “सम्भव छैन” भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् ।’

मन्त्रीहरुले अहिले नै बधाई लिने बेला नभएको बताउदै उनले अगाडी भने, ‘बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु छ।’ सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीचको वैचारिक भिन्नताको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा पर्न हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मार्गनर्देशनमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले दिएका केही निर्देशन:

• • मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्नुहोस्। मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता होस्। मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनुहोस्।
• • कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहोस् र खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्नुहोस्।
• • मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु। यसलाई माननीयहरूले दवाव होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ।
• • रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरुबीच सहकार्य जरुरी छ।
• • मन्त्रालयहरूले खासगरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ता पेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरु र सचिवहरुले छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुहोस्।
• • संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुहोस्। निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्यमा जोड गर्नुहोस्।
• • सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्नुहोस्। मन्त्रालयहरूमा नियमले नचिनेका नियुक्तिहरू नगर्नुहोस्, नियमबाहेकका सुविधाहरू पनि नलिनुहोस्। • जनताका गुनासाहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।
• • अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिन्छ। विकास-निर्माणको तीव्रता र जनसरोकारका मुद्दाहरुको प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य अर्थलगायतका बिभिन्न मन्त्रालयबीच अब फाइलमार्फत् दोहोरी नखेलौं। सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरु सँगै बसेर तत्काल समाधान खोजौं। यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यो पनि तत्काल गरौं।
• • बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँ नयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस्।
• • आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ। हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस्। राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रुपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्।
• • सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको छ तर पर्याप्त छैन। सम्बन्धित निकायहरुको सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने किसिमले कार्ययोजना बनाउनुस्।
• • बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरुको नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिंग सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली)को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुहोस्। मैले सम्मानित संसदमा हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिवद्धता जनाएको छु। तपाईहरु पनि संसद र प्रेसमा आ-आफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस्।
• • आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्। साथै, विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको क्ष्लतभनचबतष्यल मार्फत् निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटक पटक उही कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडी बढाउनुहोस्।
• • आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा-प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता हुन्। आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुनुहोस्।
• • भौतिक पुर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई सिफ्टमा हुनुपर्छ। समयअगावै आयोजनाहरु पूरा गर्न यो सरकारको अत्यन्त उच्च प्राथमिकताको विषय हो। यसका लागि आ-आफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउनोस्। सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउनुहोस्।
• • संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरु बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस्।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेगरी कार्य गर्नुहोस्।
• • राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिने गरेको छैन, यसमा यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस्।
• • राज्यका ३ वटै तहको समन्वयात्मक पहलले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्दछ। यसको लागि अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड दिनुहोस्।