सिद्धलेक गाउँपालिकामा नयाँ विवाद : सरुवा नमानेका प्र.अ/शिक्षक सम्मानबाट आउट

धादिङ । सिद्धलेक गाउँपालिकाले आयोजना गर्न लागेको शिक्षक सम्मान कार्यक्रम विवादमा तानिएको छ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको आधिकारिक पत्रमा सरुवा निर्णयअनुसार रमाना वा हाजिरी नगर्ने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई सम्मान नगरिने उल्लेख भएपछि शिक्षक संगठन र सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ को वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय, विषय शिक्षक, उच्च जीपीए प्राप्त विद्यार्थी तथा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा सफल खेलाडीलाई सम्मान गर्न जेठ ३१ गते कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाको हस्ताक्षर रहेको २०८३ जेठ २८ गतेको पत्रअनुसार कार्यक्रम बिहान १० बजे गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुने उल्लेख छ।

सोही पत्रको नोटमा गाउँपालिकाको सरुवा निर्णयअनुसार रमाना वा हाजिरी नगर्ने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई सम्मान नगरिने भनिएको छ।

गाउँपालिका कार्यालयद्वारा जारी आधिकारिक निमन्त्रणा पत्रमै विशेष ‘नोट’ उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खतिवडाले पालिकाले गरेको विवादित सरुवाको निर्णय नमान्ने, रमाना नलिने र नयाँ दरबन्दीमा हाजिरी नगर्ने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई सम्मान कार्यक्रममा प्रवेश र सहभागितामै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका हुन्।

उत्कृष्ट प्राज्ञिक योगदानको कदर गरिने राज्यको सार्वजनिक मञ्चमा यसरी प्रशासनिक विवादलाई जोडेर राष्ट्रसेवक शिक्षकहरूलाई सार्वजनिक रूपमा निषेध र अपमान गरिनुले अध्यक्ष खतिवडाको चरम स्वेच्छाचारी, अनुदार र जंगी कार्यशैलीको उदाङ्गो चित्रण गरेको शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया छ।

यस विषयमा केही शिक्षक तथा शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा प्रदान गरिने सम्मान कार्यक्रममा प्रशासनिक विवाद जोडिनु उचित नभएको र यसले शिक्षकहरूको मनोबलमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

विवादको पृष्ठभूमि गाउँपालिकाले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलान निर्णयसँग जोडिएको छ।

सरुवा प्रक्रिया कार्यविधि र शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नभएको दाबी गर्दै केही शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

यसअघि गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य तथा महाकाली माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण गिरीले सरुवा प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। शिक्षा समितिका केही सदस्य तथा वडाध्यक्षहरूले समेत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तथा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

अध्यक्ष खतिवडाको जंगी शैली शिक्षक सरुवामा मात्र सीमित छैन, पालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत उनको आतंक छ।

पालिकाको खरिद योजना र ठेक्कापट्टामा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने गरेको तथ्य केही दिनअघि सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोले अकाट्य रूपमा प्रमाणित गरेको छ।

कुल ३१ लाख रुपैयाँको पालसायर टेण्ट र विद्यार्थीलाई वितरण गर्न भनिएको पुस्तक राख्ने व्याग खरिद योजना आफूलाई नसोधी अरूलाई नदिन दबाब दिँदै अध्यक्ष खतिवडाले कर्मचारीले आफ्नो इसारा बमोजिम काम नगरे कार्यकक्षमै ‘गाला चड्काउने’ र ‘झोला बोकाएर घर पठाइदिने’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भौतिक कारबाहीको धम्की दिएका थिए।

निजामती सेवा ऐन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक मर्यादालाई ठाडो चुनौती दिँदै फौजदारी प्रकृतिको धम्की दिँदा समेत पालिकाभित्रका राजनीतिक दलहरूले मौनता साध्नुलाई स्थानीयले रहस्यमय मानेका छन्।

अध्यक्ष खतिवडाको अनियमितता र स्वेच्छाचारिता विरुद्ध समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूमाथि उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रतिशोध साध्ने गरेका छन्।

गत वर्ष साउनमा शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालयमा ताला लागेको समाचार सम्प्रेषण गर्ने धादिङका ३ जना पत्रकारहरूलाई उनले फौजी शैलीमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

त्यतिले मात्र नपुगेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन पदको दुरुपयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपालमा ब्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङको कपोलकल्पित आरोप लगाउँदै झूटा उजुरी दिएका थिए, जसको प्रमाण बुझाउन नसक्दा उनी आफैँ कानुनी सङ्कटमा रहेका छन्।