बालिका शिक्षाको सुनिस्चितता कहिले र कहाँबाट ?

सबिना चेपाङ
बेनिघाटरोराङ ८ धादिंङ
धादिङ,२२ मंसिर । .
‘सभ्य समाजको पहिचानः लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान’ नारासहित सञ्चालन हुने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान धादिंङ लगायत मंसिर ९ देखि सुरु भएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मंसिर २४ सम्म यो अभियान सञ्चालन हुदैछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा जारी भएको छ त पुर्ण कार्यन्वायन अवस्था छैन ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ पुर्ण कार्यन्वायन नहुदा धेरै बालिकाहरुले पढाईनै छाड्न बिबस भएका छन् । शिक्षा भनेको मानिसका लागि नभई नहुने र सफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । शिक्षा मानिसलाई बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो । कुनै विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई पनि शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि कुनै उमेर, जात, लिङ्ग, धर्म संस्कारले छेक्न सक्दैन । मानिसले कोक्रोदेखि चिहानसम्म शिक्षा हासिल गरिरहेको हुन्छ ।

समाजमा सम्मानित व्यक्ति भएर जिउनको लागि शिक्षाको महत्व छ । एउटा असल व्यक्ति बनाउनको लागि पनि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । एउटा असल व्यक्ति, असल परिवार, असल समाज, असल समुदाय र असल राष्ट्र बनाउनलाई शिक्षा आबश्यक हुन्छ । कुनै बालिकाको पढाइ छुटेको छ वा विद्यालय गएका छैनन् भने उनीहरूको पहिचान गरी नजानुको कारण पत्ता लगाउने र पुनः विद्यालय पठाउने गर्नुपर्छ । हरेक बालिका विद्यालय जानुपर्छ किनभने यो बालबालिकाहरुको अधिकार हो ।

विद्यालय त्यो स्थल हो जहाँ शिक्षा प्रदान गरिन्छ। यसमा धेरै तहका विद्यालयहरू पर्दछन्। पहिलो त्यो विद्यालय जसमा ३–५वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको शारीरिक,मानसिक,संवेगात्मक,सामाजिक,सास्कृतिक र नैतिक आदि पक्ष आउने सम्पूर्ण परिमाणात्मक र गुणात्मक परिबर्तनको सिंगो प्रक्रियाको थलो हो । दोस्रो जहाँ कक्षा एक देखि पाँचसम्म पढाइन्छ जसलाई प्राथमिक विद्यालय भनेर जानिन्छ।

तेस्रो कक्षा एकदेखि आठौँ श्रेणीसम पढाइन्छ र यसलाई निम्न माध्यमिक विद्यालय भनिन्छ। चौथो– कक्षा दशौँ सम्म पढाइन्छ जसलाई माध्यमिक विद्यालय भनिन्छ । पाचौँ– कक्षा बह्रौंसम्म पढाइन्छ यसलाई उच्च माध्यमिक विद्यालय भनिन्छ, धादिंङ जिल्लाका दुर्गम दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा बिपन्न बर्गका बालबालिकालाई यहि तह सम्मको शिक्षा पुरा गर्न गर्न धौधौ छ ।

माध्यमिक तह समको शिक्षा पुरा गर्न धौधौ पर्नुका कारणहरुमा गाउँको नजिकमा माध्यमिक नहुनु, बालबालिकाहरुले शैक्षिक सामग्री जोहो गर्न नसक्दा अधिकाशं चेपांङ आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले, छोरा र छोरीलाई दिइने शिक्षामा विभेद, बालिकाले भोग्नुपरेका यौनजन्य हिंसा, सामाजिक संरचना, अविभावक शिक्षा कमि आदि रकेका छन् ।

धादिंङ जिल्लाका दुर्गम ठाउँमा माध्यमिक तहको विद्यालयमा सहज पहुच नहुदा आदिबासी,बिशेस गरि चेपांङ समुदायका बालबालिकाहरुले आधारभूत शिक्षा पछि नै अधिकाशंले पढाई छाड्ने गरेका छन् । पहाडी क्षेत्र र दुर्गम बस्तीका बालबालिकाहरुलाई कक्षा ५ सम्मको पढाई जसोतसो सके पछि आठ सम्मको पढाई पुरा गर्न पनि हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ । कक्षा आठ उतिर्ण गरे पछि गाउँको नजिकमा माध्यमिक तहको बिद्यालय नहुँदा अधिकाशंले पढाईनै छाड्ने बिबस रहेका छन् ।

दैनिक २ पटक २ देखि ३ घण्टा सम्म हिडेर पढ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । अधिकाशं चेपांङ आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बिद्यालय नजिक कोठामा बसेर पढ्न सक्ने स्थिति पनि छैन गाउँबाट शहरमा बसेर पढाउन पनि परिवारले आर्थिक जोहो गर्न नसक्दा अधिकाशंले बिचमै पढाइ छाड्नुपर्ने परिस्थिति रहेको छ । यो संगै बालिकाहरुको पढाई लाई असर गर्ने पक्ष भनेको उनीहरुले विद्यालयबाट फर्केपछि बाख्रा,गाईगोरुलाई स्याहार गर्ने ,घरसफा गर्ने, भाडाकुँडा माझ्ने र कपडा धुने लगायतका घरयासी काममा समय बिताउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । बालिकाहरुले घरको काम सकेर राति आफ्नो गृहकार्य अवस्था बिध्यामन रहेको छ ।

छोरीले काम सिक्नुपर्छ नत्र पछि दुःख पाइन्छ भन्छन्, घरको कामले गर्दा घरमा पढाईमा त्यति ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्, गाउ, समाजमा अहिले पनि छोरी विवाहपछि अर्काको घर जाने भएकाले उनीको कमाइ अरुले खान्छ भन्ने गलत बुझाइले शिक्षामा विभेद गरिन्छ । कानूनले शिक्षामा समान हकको व्यवस्था गरे पनि अभिभावकले नबुझीदिँदा छोरा र छोरीलाई दिइने शिक्षामा विभेद रहेको छ ।

तुलनात्मकरुपमा छोरा भन्दा छोरी बढी घरायसी काममा व्यस्त हुनुपर्ने प्रचलन गाउघरमा अझै पनि गैसकेको छैन “छोरी पराइ घर जाने हो भन्दै छोरीले सबै कुरा माईतीमै सिक्नुपर्छ, अन्यथा दुःख पाइन्छ भन्ने सोचाइ हाम्रो समाजमा अझैँ छ”, उनले भने, “यसले छोरीको पढाइमा असर गरेको छ । समुदाय तहमा छात्रको तुलनामा छात्राले विद्यालय छोड्नेदर बढी रहेको छ । बालिकाहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने इच्छा हुदा पनि उनीहरु सहज रुपमा शिक्षा लिन नपाएको अवस्था रहेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कुरा भइरहेको रहेको सन्दर्भमा धादिंङ जिल्लाका दुर्गम ठाउँमा बसेर पढने बालबालिकाहरुले शैक्षिक सामग्री जोहो गर्न नसक्दा पढाई छाड्न बिबस हुनुपरेको घटना गाउघरमा परस्त रहेको छ भन्नलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर धेरै बालिकाहरुले घरका अभिभावकहरुले उपलब्ध गरौँ नसक्दा बाध्यताले पढाई छाड्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था अन्त्यको लागि तिनै तहको सरकारले समन्वयात्मक कार्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । यदि यसरी कार्य गरिएन भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नारामा मात्रै सिमित रहनेछ र दुर्गम ठाउँमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरुले शिक्षाको अबसरबाट बन्चित नै रहनु पर्ने दिनको अन्त्य हुनेछैन ।

नेपालको सामाजिक संरचना एकै प्रकारको छैन । विभिन्न जात, भाषा र लिङ्ग आधारमा समाजमा क्रियाकलापहरू हुने गर्दछन् । हाम्रो समाजका अहिले पनि केही यस्तो संस्कारहरू छन्, जहाँ छोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिन्छ । अहिले पनि छोरा र छोरीमा विभेद भने कायम नै छ । परिवारबाटै शिक्षामा छोरीलाई विभेद हुन्छ । विद्यालयमा पुग्दा पनि छोरीहरू अर्थात् बालिकाहरू विभिन्न हिंसा भोग्न बाध्य छन् । जसरको परिणाम बालिकाहरू शिक्षा आर्जन गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

महिनावारीको समयमा विद्यालयमा बालिकाहरू अवस्था गम्भीर हुने गरेको छ । छात्रा शुलभ शौचालय नहुँदा उनीहरू समस्या भोग्न बाध्य छन्। बालिकाहरूले विद्यालयमा अनेकौं समस्या र पीडाहरू भोग्दै आएको भए पनि गुनासो सुनाउन पाउँदैनन् । बालिकाले भोग्नुपरेका यौनजन्य हिंसा रोक्न र जिल्लाको शैक्षिक नतिजा उकास्नका लागि सबैको साझा प्रयास जरुरी छ ।

बालिकाहरूलाई विद्यालय जान उत्प्रेरित गर्ने, विद्यालयमा उनीहरूलाई टिकाउनका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयलाई बालिकामैत्री बनाउन पहल गर्ने, अविभावक शिक्षा संचालन गर्ने, छात्रा शुलभ शौचालयको व्यवस्था गर्ने र बालिकामैत्री भाषा र व्यवहारलाई बढवा दिनका लागि सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

यसरि सबै पक्ष मिलेर शैक्षिक अभियान गर्ने हो भने भविष्यमा आमा बन्दा बालिकाहरू माथि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र मातृ मृत्युदर घट्ने ,ज्यान गुमाउने शिशु तथा बालबालिकाको संख्या घट्ने र माध्यमिक शिक्षाले बालिकाका लागि घर बाहिर समेत आयआर्जन गर्ने अवसर÷सम्भावना बढ्नुको साथै समातामुलक् समाज निर्माण गर्न समेत सहयोग सिद्ध हुनेछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा मात्र जारी भयो । ऐन र नियमावली बन्नु नै सबैथोक होइन ।

ऐन र नियमावली सहित दुर्गम बस्तीमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारको आय–आर्जनको व्यवस्था नगरिकन तिनका छोराछोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन र अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न विपन्न परिवारको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका ठोस कार्यसँगै अन्य उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन आवश्यक छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि विपन्न तथा न्यून आय भएका घरपरिवारको आर्थिक एवं सामाजिक पाटोलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्नै पर्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको लागि सरकारी तवरबाट नै नीति–नियम लागू गरी सहज रुपमा समाजलाई विकासको बाटोमा लान सकिन्छ तर समाजमा शैक्षिक, लैङ्गिक,सामाजिक सचेतना जगाउन, संवेदनशील हुन र विभेद हटाउन जगरूप गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि स्थानीय तथा संघीय सरकार र समाजका जाने–बुझेका मानिसहरुको सहकार्य जरुरी छ ।

घर–परिवार, समुदाय, शिक्षक, स्वयम् विद्यार्थी तथा समाजमा नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि सकारात्मक सोंच जगाउनु आवश्यक छ ।