तीन पक्षको सहभागितामा कानुन निर्माण हुनुपर्ने सभामुख पाठकको भनाई

धादिङ । बागमति प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकले तीन पक्षको सहभागितामा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार बागमति प्रदेश सचिवालयले धादिङमा आयोजना गरेको बागमति प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा स्थानीय तहसंगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख पाठकले सांसद, सरोकारवाला र विज्ञको सहभागितामा मात्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सभामुख पाठकले व्यक्ति, जीवन, विकास र पर्यावरणसंग सम्बन्धित हुनेभएको कानुन हरेक पक्षले महत्वपुर्ण हुने पनि बताउनुभयो।

कानुन निर्माण गर्नुपूर्व सबैसंग छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसअघिका धेरैजसो कानुन छलफल नगरि मन्त्रीको आदेशमा कर्मचारीले बनाएर लागू गर्दा समस्या आएको बताउनुभयो।

बागमती प्रदेशका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले कानुन निर्माणमा जसको सवाल उसको नेतृत्व हुने किसिमको नहुँदा जनताले फाईदा लिन नसकेकोले विषयगत रुपमा सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बिरोधाभासपुर्ण कानुन संसोधन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक श्रोत, विकास र जनताको सरोकारका कानुन बनाउदा जनतासंग छलफल गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश सचिवालयले थालनी गरेको बताउनुभयो।

संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनको विषय सकारात्मक नभएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान कार्यान्वयन गर्न र आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

बागमति प्रदेशले बनाएका ७८ कानुनमध्ये ४७ कानुन कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानिय सरकारले प्रदेश र संघले बनाएका सबै कानुन स्थानीय सरकारले िाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कानुन निर्माणको क्रममा सार्वभौम जनताले जिताएका सांसदलाई ह्विप लगाउन नहुने पनि बताउनुभयो । कानुन बनाउन गएका सांसद बाटो, मन्दिर, बिकास आदी खोजेर बस्ने र कानुन निर्माणको छलफलमा ५ प्रतिशत पनि छलफल नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानिय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षले विकासको काममा ठेकेदारले काम समयमा नसक्दा कारबाहीको अधिकार दिनुपर्ने, दहत्तरबहत्तर ठेक्कामा ठेक्का अनुसार काम नगर्ने, राजश्व नतिर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार, एकल र साझा अधिकारका कानुन बनाउने अधिकार भएकोले अत्यावस्यक कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

क्रसर उद्योग स्थापना गर्न दिने, प्रदेश संघले आफुखुसी खोल्ने बन्द गर्ने गर्ने गरेकोले स्पष्ट र व्यवहारिक कानुन बनाएर नियमन र संचालन गर्न दिन स्थानीय सरकारको माग छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी सहभागी छलफल कार्यक्रममा प्रदेशले बनाएका कानुन स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।