सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) संचालन गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौति

धादिङ । सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस)लाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न स्रोत व्यवस्थापनको चुनौति रहेको सहयात्री समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक राधिका सापकोटाले बताउनुभएको छ ।

सुरक्षित आवास गृह अहिले पनि ३ तहकै सरकारको प्राथामिकताको विषय बन्न नसकेको भन्दै सापकोटाले अहिलेसम्म सुरक्षित आवास गृह बस्ने कुनै पनि प्रभावितले सम्बन्धित पालिकाबाट आधारभूत सहयोग पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा धादिङबेशी भएको जिल्लामा महिला मानवअधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

अहिले सुरक्षित आवास गृह बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको र बन्द हुँदा अहिले बसिरहेका बालिकाहरुको अवस्था के हुन्छ भन्ने डरले मात्र बन्द नगराएको बताउनुभयो ।

हिंसा पीडित महिला र बालबालिकाहरुले न्याय पाएर पनि नपाएको अनुुभव गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

सहयात्री समाज नेपालले संचालन गरेको सुरक्षित आवास गृहमा बसेकामध्ये ४१ प्रतिशत हिंसा श्रीमानबाट हुने गरेको भन्दै उहाँले काकाबाट, बाबुबाट, छिमेकीबाट, परिवारका सदस्यबाट, साथीबाट र आफन्तबाट घटना भएको पाइएको बताउनुभयो ।

सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याकं अनुसार सुरक्षित आवास गृहमा बसेका ३८ जना मध्ये जबरजस्ती करणीको ११ जना रहेको छ । यससंगै बालविवाह, श्रोेतसाधनबाट वंचित लगायतका मानिसहरु रहेको र अप्ठेरोमा बसीरहेको अवस्था छ।

जिल्लाको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा गत वर्ष आएका १८ जना यौन हिंसा पीडित मध्ये १४ जना बालिका रहेको र जना गर्भवती भएका थिए ।

सुरक्षित आवास गृहमा आवास सेवा लिएका मध्ये १८ वर्ष मुनिका २३ जना, १९ देखि ४० वर्ष उमेरका १३ जना र ४१ भन्दा माथीका २ जना सबैले कठिन परिस्थीतिको सामाना गरिरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

लैंगिकताको आधारमा हुने हिंसा र चुनौतिका बारेमा प्रस्तुती गर्दै सापकोटाले महिला र बालिकाहरुले अदालतबाट पाएको क्षतिपूर्ति लिन समेत कठिन भएको बताउनुुभयो ।

बाबुबााट यौन हिंसामा परेर सुरक्षित आवास गृहमा बसेका बालिकाहरुले अदालतले फैसला गरेको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नागरिकता नहुने, आमा नभएकाहरु बाबु पीडक हुँदा क्षतिपूर्ति लिन नै नसक्ने अवस्था आएको सापकोटाले बताउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नीलकण्ठ नगरपालिका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुका लागि नितिगत रुपमा योजना बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक दिपेन्द्र शाही, ससस्त्र प्रहरी बल धादिङबेसीका प्रहरी नायव उपरिक्षक लक्ष्मी थपलियाले लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिक समाज र सरकारी पक्षबाट सूचना सचेतना र शिक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु र्ने बताउनुुभयो ।

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुबो जिल्ला संजालका अध्यक्ष गायत्री खतिवडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक ज्ञानु कँडेल, मानव अधिकार रोयम नेपालका हरीशरण धितालले लैंगिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा गर्दै मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।

जनप्रतिनिधिहरुले प्रभावितलाई राजनीतिक प्रतिशोध र भोटको अंकगणितको रुपमा हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र पीडकलाई मात्रै जोगाउन लागिपर्ने, पीडितको न्युनतम मानवअधिकारको पनि वेवास्ता गर्ने गरिएकोले मानवअधिकार रक्षकहरु समेत संकटमा परेका छन् ।

खासगरी स्थानिय सरकारले लैगिंक हिंसा प्रभावितको न्याय, सुरक्षा र गोपनीयता प्रति कुनै चासो र चिन्ता नदेखाएकोले न्यायको पहुँचमा चुनौति खडा भएको छ ।

प्रभावितले प्राप्त गर्ने क्षेतिपूर्ति कार्यान्वयमा निकै चुनौति छ ।यौन हिंसा प्रभावितहरुलाई परिवारमा पुर्नमिलन गराउन निकै चुनौति छ । समाजले पनि तिरस्कार गर्ने कारण परिवारले यौनहिंसा पीडित (छोरी) लाई घरमा राख्नै नचाहने अवस्था छ ।

न्याय प्रणाली झन्झटिलो र पीडित मैत्री नहुनाले प्रभावितले न्याय प्राप्त गर्न निकै चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ । प्रभावित कहाँ जाने ? कहाँ बस्ने भन्ने अनिश्चितता छ ।