बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जेठ १४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलतमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनको नीति बागमती प्रदेशले अबलम्बन गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सबल बनाउने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम रकम सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकेर निश्चित सीमाभन्दा कम रकमका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

बागमती प्रदेशका विषयगत नीतिलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउन सबै नीतिमा स्वास्थ्य (हेल्थ इन अल पोलिसी) भन्ने अवधारणा लागू गरिने उल्लेख छ । महिलामा हुने पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न ‘शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षासम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गर्ने योजना बागमती प्रदेश सरकारको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाको छ । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् स्थापना गरी प्रदेशका व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरु परिषद् मातहत ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि ‘विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष’को स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत विकास गर्ने जनाइएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिने पनि बागमती प्रदेशको योजना छ ।

कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाउन वडा र पालिकालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नेलगायतका योजना कृषि क्षेत्रमा छन् ।

सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनलाई पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने र संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिने पनि बागमती प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने र २०८५ सालभित्रमा बागमती प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य शहरी सडकको ट्राफिक समस्या समाधानका लागि फ्लाइओभर, सब-वे, आकाशेपुल, बाइपासलगायतका संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

चियाबारी-खुर्कोट, टोखा-छहरे, साँखु-फटिकेश्वर, लामाटार-मानेदोभान, साँगा-पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी-कुन्ताबेसी, हेटौडा-चोभारलगायत सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । त्यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ-हेटौँडा रज्जुमार्ग (रोपवे)लाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माण गरिने योजना रहेको छ ।