बालबालिकाका विषयमा कार्यक्रम माग गर्नको संख्या न्युन छ:मन्त्री लम्साल

धादिङ। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले मन्त्रालयमा बालबालिकाका विषयमा कार्यक्रम माग गर्नेको संख्या न्युन रहेको बताएका छन् ।

सोमबार दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्चले राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको बालश्रम निवारणका लागि प्रदेश स्तरीय संसदीय पहल विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले मन्त्रालयमा बालबालिकाका विषयमा कार्यक्रम माग गर्न आउनेहरुको संख्या न्युन हुने भन्दै बालबालिकाका कार्यक्रमभन्दा पनि भौतिक पुर्वाधार विकास माग गर्ने धेरै आउने गरेको बताए।
‘मन्त्रालयमा बाटो चाईयो, पुल चाईयो भन्ने माग बढि छ । भौतिक पुर्वाधार मात्रै विकास होईन,’मन्त्री लम्सालले भने,‘हाम्रो बालश्रम मात्रै अन्त्य गर्ने होईन श्रमिकहरुको सबै समस्या अन्त्य गर्ने कुरा पनि हाम्रो प्राथमिकता भित्र पर्छ ।’

मन्त्री लम्सालले बागमती प्रदेशमा श्रम रोजगार निती बनाईसकेको र कानुन बनाउने चरण रहेको बताउँदै बालश्रमलाई सम्बोधन गरेर कानुन बनाउने कुरामा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी ,सांसद हरि प्रसाद सापकोटाले बागमती प्रदेश सरकारल समृद्धिलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म बालश्रम अन्त्य नहुने बताए ।

गरिवी , अशिक्षा कारणले पनि अभिभावहरु आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लैजान बाध्य भएको बताउँदै अभिभावकहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने बताए ।त्यस्तै , सांसद रामकुमार पहाडिले राज्य व्यवस्था,आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म मुलुकमा बालश्रम, गरिवी र भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि आउने विद्येयकहरु आफुले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने समेत बताए ।
दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च बागमती प्रदेशका संम्योजक प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु रुकु चौलागाई , सुष्पा भुजेल न्यौपाने , भुवन केशरी श्रेष्ठ र समिता खड्कीले आफ्ना धारणाहरु व्यक्त गरेका थिए।

एक लाख भन्दा बढि बालबालिका बालश्रममा
बागमती प्रदेशका करिव एक लाख भन्दा बढि बालबालिका बालश्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय बालश्रम २०२१ को तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा एक लाख भन्दा बढि बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाईएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा स्वतन्त्रता अभियानका अभियान्ता प्रतिक्षा केसीले बालश्रम निवारण तथा बाल संरक्षण प्रणालीका लागि संसदीय पहल सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिँदै बागमती प्रदेशका बालबालिकाहरुको अवस्था बारे जानकारी गराएकी थिईन् । उनले प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका करिव १ लाख १० हजार , ५ देखि १३ वर्ष समहुका ७५ हजार र १४ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरु बालश्रममा संलग्न रहेका छन् ।

जसमध्ये ५७ हजार बालक र ५४ हजार बालिकाहरु बालश्रममा रहेको जनाइएको छ । शहरी क्षेत्रमा ५४ हजार बालश्रमिक रहेका छन् भने ग्रामिण क्षेत्रमा ५६ हजार बालबालिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सोहि उमेर समुहका २५ हजार बालक र १३ हजार बालिका जोखिमपुर्ण श्रममा संलग्न रहेको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

स्वतन्त्रता अभियानका अभियान्ता केसीका अनुसार बालश्रम निवारण गर्न सांसदहरुले संसद बैठक वा संसदीय समितिहरुको बैठकलाई उपयुक्त कार्यसम्पादनका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने जनाएकी छन् । उनले आवश्यक नितिगत मार्गदर्शन विधिको कार्यान्वयनमा भएका ढिलाइमा सांसदहरुले खबरदारी गर्नुका साथै प्रदेशलाई बालअधिकार सुनिश्चित बालमैत्री प्रदेश बनाउनका लागि श्रममा संलग्न भइ भविष्य जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि प्रदेश सरकारलाई तिब्र गतिमा क्रियाशिलता , प्रभावकारी निति र कार्यक्रम तथा बजेट र लगानीका लागि आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन जरुरी रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्चमा आवद्ध वागमति प्रदेशका सामाजिक संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

उक्त नागरिक मञ्चले बाल श्रम , बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन विरुद्ध हुने क्रियाकलापहरुलाई रोक्नुका साथै प्रदेशको कानुन निर्माणमा सरकारसँग सहयोग गर्ने,कानुनको पुनरावलोकन गर्ने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्नुका साथै विभिन्न सरकारी संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नागरिक मञ्च बागमती प्रदेशका संम्योजक प्रकाश खतिवडाले जानकारी दिए।