पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख अनुदान वितरण,अनुदानग्राहीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने

काठमाण्डौ । पछिल्लो पाँच वर्षमा कुल १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पाँच वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ।

सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सहसचिव डा.हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय समितिले यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म प्रत्यक्ष अनुदानतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार र अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मल अनुदानका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको बताउनुभयो ।

अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मल वितरण कार्यक्रममा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान दिएकोमा प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ ।

प्रत्यक्ष अनुदानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० सहकारी, समूह र फर्मलाई ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।

यस्तै रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाले २१ हजार ४ सय ५० समूह र फर्मलाई १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २७ हजार ६ सय ५० सहकारी र समूहलाई ८० करोड १९ लाख ६१ हजार, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनामा ११ हजार १ सय ५० वटा सहकारीलाई १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले ४६ हजार २ सय २६ सहकारी र समूहलाई १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै उखु कृषक प्रोत्साहनका लागि ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार, कृषि बीमाको प्रिमियमका लागि ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार र पशुपक्षी तथा मत्स्य बीमाका लागि ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदान वितरणमा पारदर्शिता बढाउन र दुरुपयोग रोक्न अनुदानग्राहीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने कृषिमन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी अनुदान वितरणलाई एकीकृत गर्ने र अनुदानको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ठोस योजना अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र पालिका तहबाट प्रवाह भएका अनुदानहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दै मन्त्रालयले अनुदानको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

आउँदा दिनमा एकीकृत प्रणालीमार्फत अनुदानलाई थप पारदर्शी बनाउने र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।