धादिङमा गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख फ्रिज,पुँजीगत खर्च कति ?

धादिङ । धादिङमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा झण्डै ३ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख भन्दा बढि बजेट फ्रिज भएको छ।

समयमै काम गर्न नसक्दा जिल्लामा संघिय र प्रादेशिक गरी ३ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख १४ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ खर्च नभएर फ्रिज भएको हो ।

चालुतर्फ उल्लेख्य खर्च गरेका कार्यालयहरूले पुँजीगततर्फ भने आधा रकम मात्रै खर्च गरेका छन् ।

संघले जिल्लामा पठाएको बजेट मध्ये २ अर्ब ४९ करोड ४ लाख ७८ हजार १ सय ४ रुपैयाँ र प्रदेशले पठाएको बजेट मध्ये १ अर्ब १ करोड ८८ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख १४ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ फ्रिज भएको अर्थात फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धादिङका प्रमुख कोष नियन्त्रक रेशमकुमार खत्रीले बागमती कलमलाई जानकारी दिनुभयो ।

गत बर्ष संघीय अनुदान, प्रदेश अनुदान, संघ र प्रदेशका कार्यालयहरुले समेत गरि २० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ । जिल्लामा रहेका २७ वटा संघ मातहतका कार्यालय, १७ वटा प्रदेश मातहतका कार्यालय र १३ वटा पालिकालाई २० अर्ब १ करोड ९२ लाख ३८ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ निकाशा दिएको कोष नियन्त्रक खत्रीले बताउनुभयो ।

संघ मातहतका २७ वटा कार्यालय मार्फत धादिङमा चालुतर्फ ७ अर्ब ८८ करोड २८ लाख ३० हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ अर्थात ९३ दशमलब ६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फ २ अर्ब ८ करोड १० लाख ९ हजार ३ सय ३७ अर्थात ५१ दशमलब ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारका कार्यालयले विकास बजेट आधा मात्र खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ ९३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ।

यस्तै प्रदेश मातहत रहेका १७ वटा कार्यालयहरुले चालुतर्फ १ अर्ब ५३ करोड ३९ लाख ३३ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ अर्थात ८८ दशमलब ४ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ ३ अर्ब १८ करोड ४० लाख ४२ हजार ७ सय ८४ अर्थात ७९ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

संघ र प्रदेशले जिल्लाका १३ पालिकाहरुलाई समानिकरण, ससर्त चालु अनुदान, ससर्त पूँजिगत अनुदान, विषेश अनुदान र समपुरक अनुदानको वित्तिय हस्तान्तरण गरेको खत्रिले बताउनुभयो ।

पालिकाहरुलाई समानिकरण, ससर्त चालु अनुदान, ससर्त पूँजिगत अनुदान, विषेश अनुदान र समपुरक अनुदान गरि संघीय अनुदान ४ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ५६ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ र प्रदेश अनुदान ८३ करोड ३५ लाख ६६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।

पालिकाहरुले कति खर्च गरे भन्ने चाँही यकिन नभएपनि हरेक चौमासिकमा अघिल्लो चौमासिकको हिसाव बुझाए पछि मात्र पालिकाहरुले अर्को किस्ता रकम पाउने भएकोले निकासा भएको रकम खर्च भएको हुन सक्छ ।

चेकलेस प्रणालीमा पुगेको जिल्लाका सरकारी कार्यालयले गरेको ठूलो रकमको कति उपलब्धी भयो भन्ने अहिलेसम्म मापन गरिएको छैन ।

धादिङमा राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा निरासाजनक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९।८० मा २ अर्ब १ करोड ५९ लाख ६१ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकोमा ०८०।८१ मा ११ दशमलब ७६ प्रतिशत कम राजश्व उठाएको छ ।

प्रदेशको राजश्व भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९।८० मा १४ करोड ६४ लाख ४१ हजार ५१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकोमा ०८०।८१ मा ९७ दशमलब ५३ प्रतिशत बढी उठाएको छ ।

सबै खर्चको जिम्मेवारी सम्बन्धीत कार्यालयको हुने र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले निकासा प्रकृयामात्र गर्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक खत्रीको भनाइ छ।

राजश्व संकलनमा कमी हुनुमा ठेकेदारहरु कर तिर्नका लागि धादिङ बाहिरका कर कार्यालयहरुमा समेत तिर्न पाउने भएकोले कमी भएको उहाँको भनाई छ ।