धादिङको १३ वटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट (हेर्नुहोस् पालिकागत विवरण)

धादिङ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार पालिकाहरुले १० गते मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

केही पालिकाहरुले भने यसअघि नै बजेट ल्याइसकेका थिए ।

धादिङमा सबैभन्दा पहिले सिद्धलेक गाउँपालिकाले असार ५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो भने नीलकण्ठ नगरपालिका र नेत्रावती डबजोङले असार ६ गते बजेट ल्याएको थियो ।

त्यस्तै ज्वालामुखी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले असार ८ गते, बेनीघाट रोराङ र गंगाजुमना गाउँपालिकाले असार ९ गते बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

१० गते मंगलबार एकै दिन जिल्लाका ६ स्थानीय तहहरु (धुनिवेशी नगरपालिका थाक्रे गाउँपालिका,गल्छी गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका, खनियाबास गाउँपालिका र रुवी भ्याली गाउँपालिका) ले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जस अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिकाले ६० करोड ५७ लाख ८४ हजार ९१४ रुपैयाँको, नीलकण्ठ नगरपालिकाले १ अर्व २२ करोड ९८ लाख, ५ हजार रुपैयाँको, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाले ४६ करोड २७ लाख ३२ हजार २ सय ९१ रुपैयाको, ज्वालामुखी गाउँपालिकाले ६४ करोड ८ लाख ९० हजार रुपैयाँको, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँको, गंगाजमुना गाउँपालिकाले ६२ करोड ११ लाख ६६ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँको, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले ९३ करोड ३० लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याए ।

त्यसैगरी धुनिवेशी नगरपालिकाले ९५ करोड २० लाख ८५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँको, थाक्रे गाउँपालिकाले ९३ करोड १२ लाख ४५ हजार रुपैयाँको, गल्छी गाउँपालिकाले ७३ करोड ४५ लाख २६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँको, गजुरी गाउँपालिकाले ६७ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँको, खनियाबास गाउँपालिकाले ४४ करोड १५ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँको र रुवी भ्याली गाउँपालिकाले ४५ करोड ४७ लाख ३४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

सबैभन्दा बढी नीलकण्ठले १ अर्व २२ करोड बढिको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम खनियाबास ४४ करोड १५ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९्८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसै गरी अन्तर-सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९३० मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

बजेट १ साउनबाट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।

यसरी असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिएको नीति, योजना र कार्यक्रम छलफल गर्दै असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।